धनगढी । बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाले कानुनी व्यवस्था पूरा नगरि करार सेवामा कर्मचारी राखेर दुुई करोड खर्च गरेको पाइएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहले कार्यबोझ र अधिकार क्षेत्र विश्लेषण गरि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा करारमा लिइने कर्मचारीको दरबन्दीको स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई स्मरण गराएको छ ।
तर, जयपृथ्वीले विभिन्न कर्मचारी करारमा राखेर पारिश्रमिकमा एक करोड ८७ लाख खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट दरबन्दी स्वीकृत नहुँदै तीन जना सवइन्जिनियर र एक जना अमिनको पारिश्रमिकमा १८ लाख २२ हजार खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाले नगरपालिकालाई आवश्यकताका आधारमा कानुन बमोजिम दरबन्दी तथा पदपूर्ति गरि सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
जनपृथ्वी नगरपालिकाले अहिले कानुनी प्रक्रिया नपुगाई दुई सय बढी कर्मचारी करारमा राखेको छ । त्यसरीमा राखिएका कर्मचारी मेयर, उपमेयर लगायतका जनप्रतिनिधि निकट रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
