महेन्द्रनगर। संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले शुक्रबार कञ्चनपुर कारागारको स्थलगत अनुगमन गरेको छ। जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित पुगेको संसदीय टोलीले कैदीबन्दीहरूले भोगिरहेका कानुनी, भौतिक तथा बसोबाससम्बन्धी समस्याबारे छलफल गरेको हो।
अनुगमनका क्रममा कैदीबन्दीहरूले जीर्ण भवनका कारण दैनिक जीवन जोखिमपूर्ण बनेको, वर्षायाममा छानाबाट पानी चुहिने, छतबाट इँटा खस्ने डर, विद्युत् समस्या तथा नांगो तारका कारण करेन्ट लाग्ने जोखिम रहेको गुनासो गरेका छन्।
उनीहरूले योग, खेलकुद तथा सुधारात्मक गतिविधिका लागि सामग्री अभाव, सिदा भत्ता, निःशुल्क औषधि, उपचार खर्च, कैद छुट, स्थानान्तरण, सीपमूलक तालिम र अभिलेख अद्यावधिक नहुँदा अदालतले तोकेकोभन्दा बढी कैद भोग्नुपरेको समस्यासमेत संसदीय टोलीसमक्ष राखेका थिए।
समिति सदस्य रेखा कुमारी यादवले देशभरका कारागारको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिइने बताइन्। उनले कानुनी जटिलताका कारण धेरै कैदीबन्दीले अनावश्यक दुःख भोग्नुपरेको भन्दै कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
समिति सदस्य सुरेन्द्र चौधरी र दीपक बोहोराले कारागारलाई दण्डस्थलभन्दा सुधार गृहका रूपमा विकास गर्दै कैदीबन्दीलाई सीपमूलक तालिम र पुनःस्थापनामा जोड दिनुपर्ने बताए।
कारागार प्रशासनका अनुसार कञ्चनपुर कारागारमा हाल ३ सय ८९ जना कैदीबन्दी रहेका छन् भने जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भागेका ८७ जना कैदीबन्दी अझै फर्किन बाँकी छन्।
