धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बोलाएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा उनकै दलका दुई मन्त्री अनुपस्थित भएका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहले मंगलबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट छलफलका लागि प्रस्तुत हुने भएपछि सोमबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बोलाएका थिए।
तर बैठकमा सांसद दिवानसिंह विष्ट पक्षका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर रावल तथा सामाजिक विकास मन्त्री बेलबहादुर राना सहभागी भएनन्। विष्ट पक्षका अन्य केही सांसद पनि बैठकमा अनुपस्थित रहेको स्रोतले जनाएको छ।
अर्को पक्ष बैठकमा सहभागी नभएपछि मुख्यमन्त्री शाहले बजेटका विषयमा सबै पक्षसँग वार्ता र संवाद गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरेका छन्। उनले बजेटमा देखिएका प्राविधिक त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै करिब डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका दोहोरिएका योजना हटाइने जानकारी पनि दिएका छन्।
बैठकले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई विश्वासमा लिएर बजेट पारित गर्ने रणनीति बनाएको एक सांसदले जानकारी दिए। उनका अनुसार सत्ता साझेदार एमालेसँग संवाद, छलफल र सहमतिका आधारमा प्रतिपक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने निर्णय गरिएको हो।
बैठकमा सहभागी नभएको दिवानसिंह विष्ट पक्षले भने बजेटका समस्या समाधान गर्न कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताले समन्वय गर्ने तयारी भइरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलको बैठकको औचित्य नरहेको जनाएको छ। विष्ट पक्षका एक सांसदका अनुसार सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेको संयुक्त बैठक भएको भए अर्थपूर्ण हुने थियो, तर कांग्रेसको मात्र बैठकको खासै महत्व नरहेकाले आफूहरू सहभागी नभएका हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। तर उक्त बजेट हालसम्म प्रदेशसभामा छलफलका लागि टेबुल हुन सकेको छैन। बजेटप्रति सत्ता साझेदार एमालेसमेत असन्तुष्ट छ। एमालेले यसअघि नै बजेटमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
