काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्दै कूटनीतिक र विशेष राहदानी जारी गर्ने प्रक्रियालाई सङ्घीयता अनुकूल बनाउने तयारी गरेको छ। संसद्मा पेस भएको विधेयकले ऐनको दफा ६ र ७ लाई संशोधन गरी कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको परिभाषालाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाएको हो। मूल ऐनमा यी राहदानी जारी गर्ने प्रक्रिया सङ्घीय ढाँचाअनुसार पूर्ण रूपमा स्पष्ट नभएकाले संशोधन प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ। संशोधित प्रस्तावअनुसार कूटनीतिक र विशेष राहदानी जारी गर्दा दुवैका लागि एउटै स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ।
सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने पदाधिकारी, कर्मचारी वा विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सङ्घीय संसद्, नेपाल सरकार, सर्वोच्च अदालत वा संवैधानिक निकायको निर्णयबमोजिम सिफारिस भएमा राहदानी विभागले राहदानी जारी गर्नेछ। प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको निर्णयबमोजिम मनोनयन भएका व्यक्तिहरूको हकमा भने नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ।
सरकारले कूटनीतिक ( रातो ) र विशेष राहदानीको प्रयोगलाई थप मर्यादित बनाउन कुन अवस्थामा प्रयोग गर्न पाइने र कस्तो अवस्थामा बुझाउनुपर्ने भन्ने नियम पनि स्पष्ट पारेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार यस्ता राहदानी सरकारी कामको सिलसिलामा गरिने विदेश भ्रमणका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ। यद्यपि, सरकारी भ्रमणमा जाँदा नेपाल नफर्किएसम्म भ्रमण कार्यक्रमबाहेक बढीमा ३० दिनसम्म गरिने व्यक्तिगत भ्रमणमा यसको प्रयोग गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै, कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले रमाना लिई नेपाल नफर्किएसम्म बढीमा ९० दिनसम्म गर्ने व्यक्तिगत भ्रमण तथा तोकिएबमोजिमका अन्य भ्रमणमा मात्र यो राहदानी प्रयोग गर्न पाइनेछ। यसबाहेक अन्य काममा यो राहदानी प्रयोग गर्न बन्देज लगाइएको छ। राहदानी वाहकले आफ्नो ओहोदाको गरिमा र नेपालको प्रतिष्ठामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी यसको प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। भ्रमणको प्रयोजन समाप्त भएपछि, पदाधिकारी वा कर्मचारी पदमुक्त भएमा वा निलम्बनमा परेमा तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा राहदानी विभागमा बुझाउनुपर्नेछ। तर तोकिएको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भने निश्चित अवधिसम्म यस्तो राहदानी आफूसँग राख्न पाउनेछन्।
विगतमा राहदानी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि फिर्ता लिने वा रद्द गर्ने कडा कानुन थिएन। अहिले भने राहदानीको दुरुपयोग रोक्न सरकारले कूटनीतिक, विशेष वा सर्भिस राहदानी जुनसुकै बखत फिर्ता लिन वा रद्द गर्न सक्ने अधिकार विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
राहदानी संशोधनको उद्देश्य प्रस्ट पार्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, ‘कूटनीतिक र विशेष राहदानीवाहक व्यक्तिबाट हुन सक्ने दुरुपयोग रोक्न यो संशोधन गर्न लागिएको हो।’
