काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले निजामती प्रशासनलाई कठपुतली बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजामती प्रशासनलाई कानुनअनुसार चल्न नदिई मन्त्रीहरूको निर्देशन पालना गर्ने निकायका रूपमा सीमित गर्न खोजिएको बताए । निजामती प्रशासन स्थायी सरकार भएकाले कानुन र संस्थागत मर्यादाअनुसार सञ्चालन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पोखरेलले सरकारले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५५ वर्ष कायम गर्ने गरी कानुनको मस्यौदा अघि बढाउँदा कर्मचारीमा अन्योल र त्रास सिर्जना भएको बताए । औसत आयु बढिरहेको अवस्थामा अवकाश उमेर घटाउनु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।
कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा परेकै कारण वरिष्ठ कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेको दाबी गर्दै उनले यसले राज्यको शासकीय तथा प्रशासनिक क्षमता कमजोर बनाउने बताए ।
‘निजामती प्रशासनलाई कठपुतली बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ । कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने प्रशासनलाई मन्त्रीहरूले भनेको निर्देशन मान्ने निकायका रूपमा सीमित गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले कर्मचारी प्रशासनमा एक प्रकारको सन्त्रास छ । भविष्य के हुने हो भन्ने अन्योलमा वरिष्ठ कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् ।’
उनले निजामती प्रशासनलाई कमजोर बनाउँदा राज्य कमजोर हुने र अन्ततः राष्ट्रकै क्षमता प्रभावित हुने बताए ।
