२७ भदौ, धनगढी । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै २०७४ सालमा भएको प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशले ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य पायो । अगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेशसभा सदस्यहरु चयन हुनेछन् ।
पाँच वर्षको कार्यकालमा सम्झन लायक काम नगरेको भन्दै आलोचना खेप्दै आएको प्रदेश सरकारलाई खबरदारी गर्न नसकेको र सेवासुविधामा लिप्त भएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुको पनि चर्को आलोचना हुने गरेको छ । आफैले बनाएको कानूनको समेत धज्जी उडाउदै प्रदेश राजधानीमा घर भएका प्रदेशसभा सदस्यहरुले आवास सुविधा लिइरहेको देखिएका बेला उनीहरुले पाँच वर्षमा अनुगमन भत्ता बापत मात्र ठूलो रकम लिएको पाइएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरुले पाँच वर्षको अवधीमा अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च शिर्षकमा करीब एक करोड ३० लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । सचिवालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४-७५ देखि २०७८-७९ सम्म प्रदेशसभा सदस्यहरुले अनुगमन मूल्याङन खर्च शिर्षकमा एक करोड २९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् ।
पहिलो वर्ष २०७४-७५ मा २४ लाख ६० हजार, दोस्रो वर्ष २०७५-७६ मा ५४ लाख ८२ हजार, तेस्रो वर्ष २०७६-७७ मा १४ लाख ३९ हजार, चौथो वर्ष २०७७-७८ मा ११ लाख ५१ हजार र पाँचौँ वर्ष २०७८-७९ मा २४ लाख ४९ हजार बुझेको पाइएको छ ।
प्रदेशसभाबाट पहिलो वर्ष २०७४-७५ मा सभामुख अर्जुनबहादुर थापा, उपसभामुख निर्मला बडाल जोशी, प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर चौधरी, बलदेव रेग्मी, मालामती रानाथारु, दीर्घबहादुर सोडारी, पठानसिंह बोहरा हर्कबहादुर कुँवर र माया भट्टले कुनै रकम लिएका छैनन् ।
प्रदेशसभा सदस्य पठानसिंह बोहरा र माया भट्टले पहिलो वर्षदेखि २०७७÷७८ सम्म अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च शिर्षकमा कुनै रकम नलिएपनि गत वर्ष भने दुवैले सो बापतको रकम बुझेको पाइएको छ ।
