काठमाडौं । सरकारले विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको राजनीतिक गतिविधिमाथि निगरानी बढाउने भएको छ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सबै स्थानीय तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलगायत सम्बन्धित निकायलाई शिक्षक राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए/नभएको निगरानी गर्न र संलग्नता पाइए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन्।
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ङ अन्तर्गत शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ। तर शिक्षकहरू दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको विषय सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक हुँदै आएको छ।
यसैबीच शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, बैतडीले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै शिक्षकहरूको राजनीतिक गतिविधिमाथि गहन निगरानी गर्न र कानुनविपरीत गतिविधि पाइए कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।
सिन्धुलीमा पनि दुधौली नगरपालिका, सुनकोशी र तीनपाटन गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्दै शिक्षक तथा कर्मचारीको राजनीतिक गतिविधिमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ। एकाइ प्रमुख तथा उपसचिव दिनेशप्रसाद देवकोटाले जारी गरेको पत्रमा सामाजिक सञ्जालका सामग्रीका आधारमा प्रेमप्रसाद भट्टराई, सर्वेश्वर कोइराला, अर्जुनकुमार गौतम र यतिराज तिमल्सिनाको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्नता देखिएको उल्लेख छ।
सम्बन्धित शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरी त्यसको जानकारी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई गराउन स्थानीय तहलाई भनिएको छ।
