५ असोज, धनगढी । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कैलालीका उपसचिव दीर्घराज जोशीकी श्रीमती अनिताको ३१ लाखको चेक अनादर मुद्दामा अदालतको आदेशअनुसार पीडितलाई केही रकम तिरेको भेटिएको छ ।
तर ब्याजसहित बाँकी रहेको २८ लाख १४ हजार १८० रुपैयाँ नतिरेपछि पीडित मायादेवी विष्टले मुद्दा हालेपछि कैलाली जिल्ला अदालतले उनलाई एक वर्ष कैद हुने ठहर गरेको खुलेको छ ।
प्रेसपत्रलाई उपब्ध पीडित विष्टले जिल्ला अदालत कैलालीमा गत बैशाख १४ मा पेश गरेको निवेदनमा अदालतबाट लिलाम साकार गरी १५ लाख रुपैयाँ पर्ने साविकको चौमाला गाविस–८ मा रहेको जग्गा नामसारी गरिएको उल्लेख छ भने ब्याज र सावा समेत गरेर बाँकी २८ लाख १४ हजार १८० रुपैयाँ असुल हुन नसकेको भन्दै कैद सजाय माग गर्दै निवेदन पेश गरेको देखिन्छ ।
उक्त निवेदनमाथि गत ३१ असारमा सुनवाई गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधिश टेकराज जोशीको इजलाशले प्रतिवादी अनिता जोशीलाई एक वर्ष कैद राख्न आदेश गरेको थियो । उनलाई कैदमा राख्दा लाग्ने सिदा खर्च भने वादी पक्षबाट लिनु भन्ने आदेश गरिएको छ । न्यायाधिश जोशीको इजलाशले नै जोशीका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेर सम्बन्धीत कारागार पठाउन आदेश गरेको पाइएको छ ।
यो पनि पढ्नुस्
नेकपा (एस) कैलालीका उपसचिव जोशीकी श्रीमतीविरुद्ध ३१ लाखको चेक अनादर मुद्दा
तर प्रहरीले जोशीलाई पक्राउ गर्न सहयोग नगरेको गुनासो पीडित पक्षको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भने उनको खोजी भइरहेपनि फरार भएका कारण पक्राउ गर्न नसकिएको दाबी गरेको छ । पीडित मायादेवी विष्टकाअनुसार उपसचिव जोशीकी श्रीमती अनिताले एक महिनामा फिर्ता गर्ने शर्तमा २०७५ सालमा ३१ लाख रुपैयाँ सापटी लिएकी थिइन् ।
विष्टले अनिताका श्रीमान दीर्घ जोशीसँगको चिनजान र उनकै आग्रहमा विश्वास गरेर त्यति ठूलो रकम आफूले उनलाई सापटमा दिएको बताइन् । तर पटक–पटक माग्दा समेत रकम फिर्ता भएन ।
उनकी पत्नी अनिता जोशीले आफ्ना नाममा रहेको धनगढीको ज्याति विकास बैँकको दुई वटा चेक दिएकी थिइन् । जोशीले विष्टको नाममा २०७५ साउन १० मा भुक्तानी हुनेगरी २९ लाख सात हजारको एउटा र २०७५ भदौ २८ मा भुक्तानी हुनेगरी दुई लाखको चेक दिएकी थिइन् । तर चेक नसाटिएपछि विष्टले अदालतमा चेक अनादरको मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
जिल्ला अदालत कैलालीका तत्कालीन न्यायाधिश खेमराज भट्टको इजलासले १४ फागुन २०७७ मा उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै जोशीलाई दोषी ठहर गरेको थियो अदालतले उनलाई एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना र चेकमा अंकित रकम वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज समेत गरेर सावा रकम भराउने आदेश गरेको थियो । सोही आदेशपछि उनले विष्टको नाममा १५ लाख पर्ने जग्गा नामसारी गरेपनि बाँकी रकम नतिरेपछि पुनः उनी अदालतमा मुद्दा हाल्न पुगेकी थिइन् ।
