काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिएको छ । तीन महिना लामो विवाद निरूपण गर्दै अदालतले शुक्रबार पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशन बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।
विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतालाई चुनौती दिँदै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त प्रक्रिया कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको हो ।
कांग्रेस सभापति थापाको पक्षमा फैसला सुनाउँदै अदालतले यी ६ वटा आधार र कारणका आधार देखाएको छ ।
नियमित महाधिवेशन हुन नसकेको अवस्था
पार्टीले १५ औँ महाधिवेशनको कार्य तालिका सार्वजनिक गरे पनि उक्त महाधिवेशन समयमै हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको अदालतको ठहर छ । यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा विधानको धारा १७ ९२० बमोजिम बोलाइएको विशेष महाधिवेशनको मागलाई ‘निष्क्रिय’ मान्न नमिल्ने अदालतले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक निर्णय
विशेष महाधिवेशनले गरेका निर्णयहरू र केन्द्रीय कार्यसमितिको हेरफेरका बारेमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराइएको र आयोगले सोही आधारमा अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिसकेकाले यसलाई त्रुटिपूर्ण मान्न नसकिने फैसलामा उल्लेख छ ।
गगन कुमार थापाको हस्ताक्षरले पाएको राजनीतिक वैधता
महाधिवेशन पश्चात् प्रमुख पदाधिकारीका रूपमा गगन कुमार थापाको हस्ताक्षरबाट २०८२ फागुन २१ मा संघीय संसद्को निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको मनोनयन भएको र निर्वाचन समेत सम्पन्न भइसकेको र यसले नयाँ कार्यसमितिलाई राजनीतिक रूपमा वैधता प्रदान गरिसकेको अदालतको तर्क छ ।
सारभूत परिवर्तन भइसकेको अवस्था
रिट निवेदकले महाधिवेशन बदरको माग गर्दाको अवस्था र हालको अवस्थामा ‘सारभूत परिवर्तन’ भइसकेको अदालतले औँल्याएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा निवेदन जिकिरको औचित्य समाप्त भइसकेको ठहर गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयको अन्तिम स्वरूपस्
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४६९२० बमोजिम निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय अन्तिम हुने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा गरेको निर्णयउपर न्यायिक हस्तक्षेप गरी हेर्नु उपयुक्त नहुने अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।
निवेदकहरूको उदासीनता
विधान बमोजिम विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गराउनतर्फ निवेदकहरू आफैँ उदासीन रहेको र प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा पछि आएर विरोध गर्नुको आधार पर्याप्त नभएको फैसलामा उल्लेख छ । यस फैसलासँगै नेपाली काँग्रेसको विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट चुनिएका पदाधिकारीहरूको वैधानिकताले कानुनी पूर्णता पाएको छ । अदालतले रिट निवेदनमा माग भए बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने कुनै विद्यमानता नदेखिएको भन्दै निवेदन खारेज हुने अन्तिम फैसला सुनाएको हो ।
