काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलनका लागि सङ्घीय संसद् पूर्ण रूपमा प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा बिहीबार ललितपुरमा राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सभामुख अर्यालले दलित समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएका समस्या, पीडा र चुनौतीप्रति संसद् सचेत रहेको उल्लेख गर्दै ती समस्याको समाधानका लागि सदनले गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुखको हैसियतले म संघीय संसद्को तर्फबाट स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि हामी दलित समुदायले भोग्दै आएका समस्या, पीडा र चुनौतीहरूप्रति पूर्ण रूपमा सचेत छौँ । यी समस्याको गम्भीरतालाई महसुस गर्दै संसद् यसको समाधानका लागि प्रतिबद्ध छ ।’
उनले अगाडि भने, ‘हाम्रो दलित समुदायको सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर र न्याय सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट प्रतिवद्धता छ । यो सुनिश्चितता बिना नेपाली समाज साँचो अर्थमा न्यायपूर्ण र समतामूलक हुन सक्दैन। जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्य केवल सरकार, आयोग वा कुनै एक निकायको जिम्मेवारी मात्र होइन। यो राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र, शैक्षिक संस्था तथा सम्पूर्ण नेपाली समाजको साझा दायित्व हो ।’
दलित समुदायको सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर र न्याय सुनिश्चित नगरेसम्म नेपाली समाज साँचो अर्थमा न्यायपूर्ण र समतामूलक हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
जातीय विभेदको अन्त्य केवल सरकार वा कुनै एक निकायको मात्र नभई राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र र सम्पूर्ण नेपालीको साझा दायित्व भएको उनले प्रस्ट पारे ।
उनले विभेद उन्मूलनका लागि सामाजिक चेतना, कानूनी कार्यान्वयन र आर्थिक सशक्तीकरणलाई तीन मुख्य स्तम्भका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
दलित समुदाय आर्थिक रूपमा सशक्त नभएसम्म सामाजिक चेतनाले मात्र पूर्ण परिवर्तन ल्याउन कठिन हुने उनको तर्क छ ।
