नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिमले सरकारसँग साढे ५ करोडभन्दा बढी बजेट माग्यो

cp new add
Nisharg hospital
suchana
Nast new

नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ का लागि पत्रकारिता क्षेत्रको विकास, पूर्वाधार निर्माण तथा पत्रकार कल्याणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग ५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ का लागि पत्रकारिता क्षेत्रको विकास, पूर्वाधार निर्माण तथा पत्रकार कल्याणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग ५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ।

महासंघका प्रदेश अध्यक्ष भरतबहादुर शाहले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमार्फत प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गरेको बजेट प्रस्तावमा पत्रकार महासंघका भवन निर्माण तथा मर्मत, सञ्चार माध्यमको संस्थागत विकास, पत्रकार क्षमता अभिवृद्धि, लोककल्याणकारी विज्ञापन तथा पत्रकार कल्याणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरिएको छ।

महासंघले प्रदेश समितिको भवन मर्मतका लागि ३० लाख रुपैयाँ, सञ्चार माध्यमको संस्थागत विकास अनुदानका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ। यस्तै, नौ वटै जिल्लाका पत्रकारका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।

बजेट प्रस्तावमा बाजुरा, बैतडी, अछाम र बझाङ शाखाका अधुरा भवन निर्माण सम्पन्न गर्न प्रत्येक शाखाका लागि २५–२५ लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ। महासंघले पत्रकारिता पुरस्कार सञ्चालनका लागि २५ लाख रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना तथा पत्रकार स्वास्थ्य उपचार सहयोग कोषमा थप ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्न पनि आग्रह गरेको छ।

त्यसैगरी, नौ वटै जिल्ला शाखाका सदस्य पत्रकारहरूको दुर्घटना बीमाका लागि १० लाख रुपैयाँ, पत्रकारहरूका लागि लेखनवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३० लाख रुपैयाँ, प्रदेशस्तरीय मिडिया सम्मेलनका लागि २० लाख रुपैयाँ तथा आमसञ्चार विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० लाख रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ।

महासंघले पत्रकारिता क्षेत्रको संस्थागत सुदृढीकरण, प्रविधिमैत्री क्षमता विकास तथा पत्रकारहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि यी कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। प्रस्तावको बोधार्थ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई समेत पठाइएको छ।

 

Navjeen New Ad
याे पनि हेर्नुस्
Loading...