हुम्ला–बाजुरामा देखिएको सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सभापति जयन्तीदेवी राईले उक्त निर्देशन दिएकी हुन् ।
दुई जिल्लामा देखिएको सीमा विवाद तत्काल शान्त देखिएपनि समस्याको दीर्घकालिन समाधान नभएको उनको भनाइ छ । सभापति राईले सीमा विवादलाई तीन महिना जस्तो अस्थायी व्यवस्थापनबाट नभई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताइन् ।
‘यो समस्या तत्काल तीन महिनाका लागि मात्रै समाधान गर्नेभन्दा पनि यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु आवश्यक छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले आफ्ना कर्मचारी र सुरक्षा निकायका टोलीलाई आवश्यक सुविधा तथा न्यायोचित व्यवस्था उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘केवल काममा जानुहोस् भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यहाँको भौगोलिक अवस्था, कार्यसम्पादनका कठिनाइ, खाद्यान्न आपूर्ति तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताहरू सबै ठाउँमा समान हुँदैनन् ।
त्यसैले यी विषयलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । तर, यी चुनौतीहरू छन् भन्दैमा समाधानको प्रक्रिया ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’
राईले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई काममा खटाउने मात्र नभई त्यहाँको भौगोलिक कठिनाइ, खाद्यान्न अभाव तथा जीवनयापनका चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइन् । विवाद समाधानको लागी दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय तह, प्रशासन र सरोकारवाला पक्षबीच समन्वय तथा निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
सभापति राईले हालसम्म सरकारले केही पहल गरिरहेको भएपनि ती प्रयास पर्याप्त नभएको टिप्पणी गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्न पनि उनले आग्रह गरिन् ।
‘अहिले देखिएका समस्याका धेरै पक्ष छन्, जसलाई समग्र रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । केवल सीमा सम्बन्धी विषयलाई मात्र लिएर त्यहाँको सम्पूर्ण समस्या बुझ्न सकिँदैन ।
त्यस्तै, सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान भएलगत्तै अन्य सबै समस्या स्वतस् समाप्त हुन्छन् भन्ने पनि होइन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले आजको यस समितिको बैठकबाट हामी के भन्न चाहन्छौँ भने, यी दुवै जिल्लामा बढ्दै गइरहेको समस्यालाई निराकरण वा न्युनिकरण गर्न सम्बन्धित सबै पक्षबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरिनुपर्छ । समस्या समाधानका लागि निरन्तर प्रयास जारी राख्नुपर्छ ।’
