धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ। सरकारको नेतृत्व साझेदार नेकपा एमालेले बजेटमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै बजेटलाई लिएर नयाँ राजनीतिक तरंग सिर्जना भएको हो।
शुक्रबार बसेको नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका विभिन्न व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले बजेट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतासँग मेल नखाने गरी बजेट बाँडफाँट गरिएको, मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन स्पष्ट नभएको तथा योजना छनोटका निर्धारित मापदण्ड उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।
संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरू समेत उपस्थित थिए। बैठकले सर्वसम्मत रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि एमाले संसदीय दलले गरेको निर्णयका आधारमा प्रदेश सभा सचिवालयमा औपचारिक रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिने एक सांसदले जानकारी दिए।
आर्थिक मामिला मन्त्री बिक्रम सिंह धामीले असार १ गते राति प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। तर बजेट सार्वजनिक भएयता त्यसको प्रक्रिया, योजना छनोट र बजेट वितरण प्रणालीलाई लिएर व्यापक प्रश्न उठ्दै आएका छन्।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले पनि बजेटलाई ‘विचौलिया र कार्यकर्तामुखी’ भएको आरोप लगाउँदै प्रदेश सभाबाट पारित हुन नदिने अडान सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्रतिपक्षीको विरोध र सत्तारुढ एमालेकै संशोधन प्रस्तावपछि प्रदेश सरकारको बजेट थप दबाबमा परेको छ।
