३ साउन, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को अन्तिममा विभिन्न कार्यालयलाई २५ करोड भन्दा बढी रकम वितरण गरेको पाइएको छ । २४ जेठमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आपतकालीन मर्मत सम्भार शीर्षकमा विषयगत कार्यालयलाई २४ करोड ३० लाख रुपैयाँ निकासा दिएको छ । त्यस्तै १८ असारको मन्त्रिपरिषद बैठकले थप एक करोड ४६ लाख बजेट मन्त्रालयले निकासा दिएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव तुलसी भट्टराईले गत वर्षको असोज र कात्तिकमा आएको बाढी पहिरोले क्षति गरेको ठाउँमा आपतकालीन मर्मत सम्भारका लागि बजेट निकासा गरेको बताए । खानेपानी, सिंचाई डिभिजन तथा भूमिगत जलस्रोत लगायतका कार्यालयबाट माग भएअनुसार नै बजेट निकासा भएको भट्टराई बताउँछन् । ‘यी कार्यालयहरुले मंसिरमा करिब ३३÷३४ करोड बजेट माग गरेका थिए । त्यति बेला थप बजेट दिन नसकिने भएकाले व्यवस्थापन गर्न भनेका थियौँ,’ भट्टराईले भने, ‘कतिपय ठाउँमा त्यही बेला काम भइसकेको तर भुक्तानी दिन बाँकी भएकाले हामीले जेठमा बजेट पठाएको हौँ तर धेरै ठाउँमा काम पहिल्यै सम्पन्न भइसकेको थियो ।’
आर्थिक मामिला मन्त्रालयकै भनाइमा विषयगत कार्यालयले आपतकालीन मर्मत सम्भारका लागि मंसिरमै बजेट माग गरेका थिए तर मन्त्रालयले त्यो बेला निकासा नदिएर ७ महिनापछि आर्थिक वर्ष सकिने बेला मात्र दिनुको कारण के हो ? यसरी पठाइएको पैसा सदुपयोग भयो कि भएन ? भनेर मन्त्रालयले लेखाजोखा गरेन ।
‘आर्थिक वर्षको अन्तमा पठाइएको पैसा सदुपयोग हुन्छ र ? भनेर प्रश्न उठ्ने गरेको छ जुन स्वभाविक कुरा पनि हो’, उपसचिव भट्टराईले भने, ‘तर त्यस्तो बजेट सदुपयोग भयो कि भएन ? लक्षित वर्गसम्म पुग्यो कि पुगेन ? भनेर अध्ययन गर्ने संसदीय समिति लगायतका विभिन्न निकाय छन् । उहाँहरुले यी कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’ १८ असारमा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णयका आधारमा मन्त्रालयले निकासा दिइएको बजेट पनि बाढीपहिरोबाट क्षति भएका संरचनाको मर्मत सम्भारकै लागि भनेर दिइएको पाइएको छ ।
मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिकालाई ३० लाख, डोटीको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकालाई ४० लाख, जोरायल गाउँपालिकालाई २५ लाख र बड्डीकेदार गाउँपालिकालाई ११ लाख ६८ दार्चुलाको होपरीगाड प्रथम लघु जलविद्युत र मज्जेखोला लघु जलविद्युत आयोजनालाई २०÷२० लाखका दरले आर्थिक वर्ष सकिन १० अगाडि मात्र बजेट वितरण गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले यी ठाउँमा समेत तत्कालीन समयमै काम सम्पन्न भइसकेको तर भुक्तानी मात्र ढिलो भएको दाबी गरेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डा.रणबहादुर रावल पनि गत वर्ष नै बजेट माग भएपनि ढिलो गरेर मात्र निर्णय भएकाले आर्थिक वर्षको अन्त वितरणको गरेको देखिएको बताउँछन् ।
‘ती ठाउँहरुमा मर्मत सम्भारका लगि पहिले नै बजेट माग भइ आएको रहेछ तर फाइल समयमै अघि नबढ्दा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो,’ रावलले भने, ‘सरकारले फजुल नभएर आवश्यकताकै आधारमा बजेट वितरण गरेको हो । यो बजेटमा पनि सम्बन्धीत निकायबाट माग भएअनुसार दिन सकिएको छैन ।’
