धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)ले नै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
शुक्रबार र शनिबार गरी एमालेका छ जना प्रदेशसभा सदस्यले विभिन्न मन्त्रालयगत बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्। संसदीय अभ्यासअनुसार यस्तो प्रस्ताव सामान्यतया प्रतिपक्षी दलले ल्याउने भए पनि सत्तारुढ दलबाटै प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेशको सत्ता गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि सतहमा आएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले पनि खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्न कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन्। धनगढीस्थित सरकारी निवासमा जारी बैठकले विकसित घटनाक्रमबारे आवश्यक निर्णय लिने स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहले एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलसँग प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। प्रस्ताव फिर्ता नभए सरकारबाट बाहिरिनसमेत सुझाव दिइएको स्रोतको दाबी छ। तर एमालेले पार्टी केन्द्रको निर्देशनअनुसार अघि बढ्ने अडान लिएको बताइएको छ।
बजेटप्रति कांग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल, उपनेता सन्तोष शर्मा थापा, प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल, सचेतक जानकी ऐर बम, सामाजिक विकास समिति सभापति धर्मराज पाठक तथा सांसद दमन भण्डारीले मन्त्रालयगत खर्च कटौतीका प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र सांसद मानबहादुर धामीले पनि खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
एमालेले यथास्थितिमा बजेट पारित हुन नसक्ने अडान दोहोर्याउँदै खर्च कटौतीको प्रस्तावबाट पछि नहट्ने संकेत दिएको छ।
