काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने वा धनीपुर्जा वितरण गर्ने कार्य काठमाडौँ महानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र नपर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उपमेयर डंगोलले महानगरपालिकासँग भूमिहीन वा सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने कुनै कानुनी अधिकार र क्षमता नभएको बताउनुभएको हो।
उपमेयर डंगोलले सुकुम्बासी समस्या राष्ट्रियस्तरको मुद्दा भएको र यसको स्थायी व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सङ्घीय सरकार तथा राष्ट्रिय भूमि आयोगको भएको उल्लेख गर्नुभयो। ‘सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने वा धनीपुर्जा बाँड्ने काम महानगरपालिकाले गर्दै गर्दैन, र हामी त्यो गर्न पनि सक्दैनौँ,’ डंगोलले भन्नुभयो, ‘महानगरको भूमिका केवल भूमिहीनहरूको पहिचान र तथ्याङ्क सङ्कलनमा सङ्घीय सरकारलाई सहजीकरण गरिदिने मात्र हो।’
लामो समयदेखि काठमाडौँका बागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदी किनारका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन महानगरले प्रयास गरिरहेका बेला उपमेयरको यो भनाइ बाहिर आएको हो। उहाँले सङ्घीय सरकार र भूमि आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउँदा स्थानीय सरकारले अनाहकमा दबाब र आलोचना खेप्नुपरेको संकेत गर्नुभयो।
महानगरको यो स्पष्ट अडान सार्वजनिक भएपछि सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर सङ्घीय सरकार र काठमाडौँ महानगरबीच समन्वयको अभाव रहेको पुनर्पुष्टि भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
