६ साउन, धनगढी । कैलालीमा गत आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा कूल विनियोजित बजेटबाट ५ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको छ । स्थानीय तह, पूर्वाधार विकासका ठूला आयोजना तथा विभिन्न विषयगत कार्यालयका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको कूल बजेट मध्ये ५ अर्ब ३५ करोड ५७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा कैलालीमा चालुतर्फ ३० अर्ब २ करोड ५१ लाख २९ हजार र पुँजीगततर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ३४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ गरेर कूल ३९ अर्ब ६१ करोड ८६ लाख १६ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यो मध्ये ३४ अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार खर्च भएपनि ५ अर्ब ३५ करोड ५७ लाख ८२ हजार फ्रिज भएको छ ।
पुँजीगतको तुलनामा तीन गुणा बढी ३० अर्ब २ करोड बजेट चालु खर्च शिर्षकमा रहेको थियो । त्यसमध्ये २८ अर्ब २५ करोड खर्च गरेर ९४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ विनियोजित कुल ९ अर्ब ५९ करोड ३४ लाख ८७ हजार मध्ये ६ अर्ब १२ करोड ७९लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ६२.६७ प्रतिशत प्रगती गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक जगत प्रकाश भट्टले जानकारी दिए ।
भट्टका अनुसार चालुतर्फ एक अर्ब ७७ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेका बेला चालु भन्दा तीन गुणा बढीले कम रहेको पुँजीगततर्फ करीब दोब्बर ३ अर्ब ५८ करोड बजेट फ्रिज गएको छ ।
ठूला पूर्वाधारका आयोजनाको प्रगती पनि निराशाजनक
कैलालीमा गत आर्थिक वर्षमा ठूला पूर्वाधार विकासका आयोजनाको वित्तिय प्रगती समेत निराशाजनक रहेको पाइएको छ । जिल्लामा विगतदेखि कार्यान्वयनमा रहेका स्थानीय विकास पूर्वाधार आयोजना, संघीय आयोजना, हुलाकी सडक, रानीजमरा सिंचाइ आयोजना, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम, मोहना पुल–अत्तरिया ६ लेन सडक जस्ता ठूला पूर्वाधारका आयोजनामा कम वित्तीय प्रगती भएकै कारण समग्र खर्च प्रतिशत घटेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको भनाइ छ ।
कूल २ अर्ब १४ करोड ८४ लाख १७ हजार बजेट रहेको क्षेत्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले ९५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्चिदै ४५ प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगती गरेको छ भने एक अर्ब ६० करोड वार्षिक बजेट रहेको सहजपुर–बोगटान सडकले ४१ प्रतिशत प्रगती गर्दै ६५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
कूल २५ करोड बजेट रहेको मोहना पुल–अत्तरिया ६ लेन सडक आयोजना कार्यालयले १४ करोड १५ लाख खर्च गर्दै ५७ प्रतिशत, ३५ करोड २९ लाख बजेट पाएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रमले ३० करोड ३५ लाख खर्च गर्दै ८६ प्रतिशत प्रगती गरेको छ ।
१४ करोड ६३ लाख वार्षिक बजेट पाएको स्थानीय विकास पूर्वाधार विकास आयोजनाले ७ करोड ४५ लाख खर्च गरेको छ । जुन ५१ प्रतिशत प्रगती हो । हुलाकी सडक योजना कार्यालयले बजेट संशोधनसहित ९९ प्रतिशत प्रगती गरेको छ । संशोधनसहित कूल ५० करोड ५८ लाख वार्षिक बजेट रहेको हुलाकी सडक योजनाले ५० करोड १४ लाख खर्चिदै सबैभन्दा बढी प्रगती गरेको हो ।
कृषितर्फको कार्यक्रममा मात्र कुल ४० लाख वार्षिक बजेट पाएको रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनाले भने चार लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख लेखा नियन्त्रक भट्ट गत वर्षको कूल खर्च र पूर्वाधारका ठूला आयोजनाको प्रगती विवरणलाई सन्तोषजनक मान्न नसकिने बताउँछन् । उनका भनाइमा पुँजीगत बजेट कम्तीमा पनि ८० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च भएको अवस्थालाई मात्र सन्तोजनक मान्न सकिन्छ ।
गत वर्ष बजेट कम खर्च हुनुका पछाडि विभिन्न कारण भएको भट्टको विश्लेषण छ । ‘पहिलो कुरा त सम्बन्धित कार्यालयलहरुले समयमै ठेक्का पट्टा नलगाउने प्रवृत्ति विगतदेखि रहँदै आएको छ भने गत वर्ष निर्माण व्यवसायीहरुको हड्तालका कारण पनि विकास, निर्माणका काम प्रभावित भएकाले कम प्रगती देखिएको हो,’ भट्टले भने, ‘ठेक्कापट्टा लगाइसकेको अवस्थामा समेत कामका लागि निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता नगर्ने, बेला–बेला अनुगमन नगर्ने जस्ता कामले पनि कम प्रगती भएको हाम्रो बुझाइ छ ।’
