पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको चिया बगानले तिरेन करिब १० करोड रुपैयाँ सम्पत्ति कर

cp new add
Nisharg hospital

विराटनगर । झापाको दमक नगरपालिकामा रहेको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वामित्वको हिमालय महालक्ष्मी चिया बगानले करिब १० करोड रुपैयाँ सम्पत्ति कर नतिरेको खुलेको छ। दमक नगरपालिकाका अनुसार बगानले सम्पत्ति कर लागू भएयता आफ्नो सम्पत्तिको स्व–मूल्यांकन गरी करको दायरामा आउनुको सट्टा विभिन्न बहाना बनाउँदै कर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको छ। नगरपालिकाको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार हालसम्म बगानको बक्यौता कर ८ देखि १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

Nast Ad

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनिल निरौलाले बगान प्रशासनले सम्पत्तिको पूर्ण विवरण उपलब्ध नगराएकाले यकिन कर निर्धारण गर्न समस्या भइरहेको बताए। उनका अनुसार नगरपालिकाले २०६५ सालमै मालपोत कार्यालयबाट जग्गाको विवरण अभिलेखीकरण गरे पनि तत्कालीन आन्दोलनका क्रममा भएको आगलागीबाट धेरै अभिलेख नष्ट भएका थिए।

दमक–४ र ९ मा फैलिएको हिमालय महालक्ष्मी चिया बगान ५७५ बिघा १७ कट्ठा १४ धुर क्षेत्रफलमा रहेको छ। नगरपालिकाका अनुसार नम्बरी जग्गाबाहेक बगानले करिब २०० बिघा ऐलानी जग्गासमेत ओगटेको छ। बगानभित्र पूर्वराजपरिवार बस्ने भव्य भवन, अतिथि गृह तथा अन्य संरचना भए पनि तिनको विवरण नगरपालिकालाई उपलब्ध नगराइएकाले भौतिक संरचनाको कर निर्धारणमा समेत समस्या भएको जनाइएको छ।

नगरपालिका र बगान प्रशासनबीच जग्गाको वर्गीकरणलाई लिएर विवाद छ। नगरपालिकाले यसलाई व्यावसायिक प्रयोजनको जग्गा मानेर कर निर्धारण गर्न खोजेको छ भने बगान प्रशासनले कृषि प्रयोजनअन्तर्गत राख्नुपर्ने अडान लिँदै आएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको बहुमूल्य जग्गामा व्यावसायिक दरअनुसार कर लाग्ने भएपछि बगानले कर तिर्न आनाकानी गरेको नगरपालिकाको बुझाइ छ। नगरपालिकाका अनुसार सामान्य दरमा कर तिर्दै आएको बगानले सम्पत्ति कर लागू भएपछि कर बुझाउन छाडेको हो।

दमक–९ का वडाध्यक्ष कुबेरप्रसाद भट्टराईले नगरपालिकाले नियमित छलफल गरिरहेको बताए। उनका अनुसार कर नतिरे पनि नगरपालिकासँग कडा कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार छैन। ूकर रकम थपिँदै जान्छ। खानेपानी र विद्युत् सिफारिस रोक्न सकिन्छ, तर ती सुविधा पहिल्यै लिइसकिएको छ,ू उनले भने। यता, बगान प्रशासनले भने राजमार्गको उत्तर र दक्षिणतर्फको जग्गाको प्रकृति फरक रहेकाले व्यावसायिक करको दर अत्यधिक भएको दाबी गर्दै आएको छ।

बगानका एक अधिकृतले आर्थिक विषय भएकाले संस्थाको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न आफूहरूलाई अधिकार नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

Navjeen New Ad
याे पनि हेर्नुस्
Loading...