काठमाण्डौँ । अदालती प्रक्रियामा हुने वर्षौंको ढिलाइ र फैसलापश्चात् पूर्णपाठ तयार गर्नमा देखिने उदासीनताले कसरी अभियुक्तलाई कारागारको सजाय भोग्नबाट पूर्णरूपमा जोगाउँछ भन्ने दरिलो दृष्टान्त पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको मुद्दा बनेको छ ।
विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्न झन्डै १२ वर्ष लगाउनु र फैसला आएपछि पनि पूर्णपाठ तयार गर्न थप दुई वर्षको समय व्यतित हुनु नै जोशीले फैसलापछि एक दिन पनि जेल बस्नुनपर्ने मुख्य आधार बनेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दाको समयमा ७५ वर्ष पूरा हुन १३ दिन बाँकी रहेका जोशीले पूर्णपाठ आउन भएको दुई वर्षको ढिलाइका कारण कानूनी रूपमा ७५ वर्षको उमेर हद पार गरे ।
यसरी उमेर ७५ कटेका कारण विशेष अदालतबाट उनले ७५ प्रतिशत कैद छुटको अधिकतम सुविधा पाए । सोही छुटका कारण बाँकी रहेको छोटो अवधिको कैद सजाय पहिले नै अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा बसेको अवधिबाट कट्टा हुँदा उनी जेल जानु परेन । अदालतको ढिलासुस्तीले जोशीका लागि कानूनसम्मत रूपमै जेलमुक्त हुने बाटो खुलेको छ ।
