धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको करिब चार वर्षको अवधिमा पाँच पटक सरकार गठन भएका छन्। राजनीतिक समीकरण फेरबदलसँगै चार जना सांसद मुख्यमन्त्री बनेका छन् भने विभिन्न समयमा ३८ जना सांसदले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन्। तर, पाँच पटक सरकार फेरबदल हुँदा पनि ९ जना सांसद भने मन्त्री बन्ने अवसरबाट वञ्चित रहेका छन्।
२९ साउनमा मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी खगराज भट्टले शुक्रबार तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री थप्दै प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिएका छन्। नयाँ सरकार विस्तारसँगै २०७९ सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित ५३ जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये चार जना मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्ने सांसदको संख्या ३८ पुगेको छ।
राजनीतिक समीकरण पटक–पटक फेरिँदा सुदूरपश्चिममा हालसम्म पाँच पटक सरकार गठन भएको छ। पाँच पटकको सरकार विस्तारमा ३८ सांसद मन्त्री र चार जना मुख्यमन्त्री बन्दा पनि ९ जना सांसदले भने मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छैनन्।
तीमध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० की खेमादेवी विष्ट प्रतिपक्षी भूमिकामै रहेकी छन्। अन्य सांसद भने कहिले सत्ता र कहिले प्रतिपक्षमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलका हुन्।
दलगत हिसाबले एमालेका धर्मराज पाठक मन्त्री बन्न नपाउने एक्ला सांसद हुन्। ११ जना सांसद रहेको एमालेबाट कोइलीदेवी चौधरी उपसभामुख बनेकी छन् भने अन्य नौ जना मन्त्री भइसकेका छन्। अहिलेको सरकारमा पनि एमालेका अन्य चार जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाउँदा पाठक भने छुटेका छन्। यद्यपि, उनी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति छन्।
प्रदेश सभामा २२ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेकपाका पनि दुई जना सांसदले अहिलेसम्म मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छैनन्। मन्त्री बन्न नपाउनेमा दार्चुलाका मानबहादुर धामी र डोटीका शिवसिंह ओली छन्। नेकपाकै भीमबहादुर भण्डारी भने सभामुखको भूमिकामा छन्।
१८ जना सांसद रहेको नेपाली कांग्रेसका भने ६ जना सांसद सरकारमा अवसर नपाउने सूचीमा छन्। पाँच पटक सरकार विस्तार हुँदा पनि सरकारमा नसमेटिनेमा दिवानसिंह विष्ट, पदमबहादुर शाही, डम्मरी महरा, गीता चौधरी, ललिता सुनार र तुलसी देवकोटा छन्।
अर्कोतर्फ मन्त्री बनेर पनि फेरिँदो राजनीतिक समीकरणका कारण प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने अवसर नै नपाएका सांसदहरूको सूची पनि लामो छ। यो सूचीमा कांग्रेस, साविक नेकपा माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केही सांसद छन्।
प्रदेश सरकार गठनका क्रममा कतिपय सांसदले भने दोहोरिएर मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। कांग्रेसका शिवराज भट्ट र पदमुक्त भइसकेका प्रकाशबहादुर देउवा, नेकपाका ओमविक्रम भाट र खुसीराम चौधरीलगायत सांसदले एकभन्दा बढी पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भमा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर, राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै उनी एक महिनामै पदमुक्त भए। त्यसपछि कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बने।
शाहले केही महिना सरकार सञ्चालन गरेपछि एमाले र साविक नेकपा माओवादीको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री बने। सोडारीले पनि लामो समय सरकार चलाउन पाएनन् र करिब तीन महिनामै पदमुक्त हुनुपर्यो।
त्यसपछि फेरि एमालेको समर्थनमा कांग्रेसकै कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बने। अहिले पुनः राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि नेकपाका खगराज भट्ट एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
यसरी पाँच–पाँच पटक सरकार फेरबदल हुँदा, कतिपय सांसद दोहोरिएर मन्त्री बन्दा पनि प्रदेशका ९ जना सांसदले मन्त्री बन्ने अवसर किन पाएनन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
कांग्रेस, एमाले र नेकपालगायत प्रमुख दलभित्र विगतदेखि नै विधि, सिद्धान्त र क्षमता भन्दा पनि व्यक्ति तथा गुटप्रति निकटतालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति हाबी रहेको नेताहरू बताउँछन्। यही कारण क्षमता र योग्यता हुँदाहुँदै पनि कतिपय सांसद अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।
पार्टीभित्रको गुटगत प्रतिस्पर्धा र शीर्ष नेताले आफ्ना ‘एस म्यान’ खोज्ने प्रवृत्तिलाई पनि यसको प्रमुख कारणका रूपमा हेरिएको छ। परिणामस्वरूप, पार्टीभित्र योग्यता र क्षमता भन्दा पनि माथिल्लो तहका नेतासँगको निकटता नै मन्त्रीलगायतका अवसर हात पार्ने प्रमुख माध्यम बन्दै गएको देखिन्छ।
