‘ग्रीन आर्मी नेपाल’को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सबै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र ग्रीन आर्मी नेपाललाई आदेश जारी गरेको छ ।
विपक्षीहरूलाई संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न तथा गतिविधिको कानुनी आधारसहित जवाफ पेस गर्न अदालतले भनेको छ ।
रिटमा विशेषगरी गैरसरकारी संस्थालाई सैन्य प्रकृतिको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना प्रयोग गर्न रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेनाले के आधारमा सहमति दिएको भन्ने प्रश्न उठाइएको छ ।
सोमबारको बहसमा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले गैरसरकारी संस्थामार्फत सैन्य प्रकृतिको संगठन सञ्चालन र परिचालन गर्नु राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका दृष्टिले गम्भीर विषय भएको तर्क गरे ।
‘हाम्रो संविधानले नेपाली सेनाबाहेक अरू कुनै पनि प्रकारका आर्मीको अस्तित्वको परिकल्पना गरेको छैन,’ आचार्यले बहसका क्रममा भने ।
इजलासले नेपाली सेनाले नै सहमति दिएर संस्था अस्तित्वमा आएको भए त्यसमा अदालतले कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नसमेत गरेको थियो ।
जवाफमा अधिवक्ता रामबहादुर रावलले कुनै निकायले दिएको राय, परामर्श वा सहमति निरपेक्ष रूपमा सधैँ अटल नरहने र त्यसको न्यायिक परीक्षण तथा पुनरवलोकन हुन सक्ने तर्क गरे ।
उनले गैरसरकारी संस्थाले नागरिक समाजका रूपमा नागरिक भएरै काम गर्नुपर्ने भन्दै सैन्य प्रकृतिको पहिचानमा हिँड्न नहुने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले कम्पनी ऐनलाई आधार बनाएर राष्ट्रको सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि खेलवाड गर्न नमिल्ने तर्क गरे । नेपाली सेनाबाहेक निजी वा गैरसरकारी तहमा अन्य ‘आर्मी’ राख्नु घातक हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
रिट निवेदक पूर्णबहादुर साउदले एउटा राष्ट्रमा एकभन्दा बढी सैन्य संगठन सञ्चालन गर्न मिल्ने भए विगतमा माओवादी सेनाको विघटन र निशस्त्रीकरण किन गर्नुपर्थ्यो भन्ने प्रश्न उठाए ।
प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’को नाम र गतिविधिमा तत्काल रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेशसमेत दिएको छ ।
बहसमा रिट निवेदकहरू साम्बराज अर्याल, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले पनि भाग लिएका थिए ।
रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा खटिएको ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’का सदस्यहरू सैनिक शैलीको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र संरचनासहित देखिएपछि संस्थाको वैधानिकता र गतिविधिमाथि प्रश्न उठेको हो ।
गैरसरकारी संस्थाले राज्यका सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो सैनिक पहिचान प्रयोग गर्दा नागरिकमा भ्रम उत्पन्न हुनुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षासमेत प्रभावित हुन सक्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।
