काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले संविधान संशोधनका लागि प्रदेश संरचना खारेज गर्नेदेखि राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्नेसम्मका चार प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
शाहीले संविधान कागजमा लेखिएको दस्तावेजमा मात्रै सीमित हुन नहुने भन्दै यसको कार्यान्वयन जनताको जीवनसँग जोडिनुपर्ने बताएका छन्। उनले विदेशी प्रभाव र स्वार्थबाट निर्देशित राजनीतिक व्यवस्थाले देशमा सुशासन, रोजगारी र स्थिरता दिन नसकेको दाबी गरेका छन्।
संविधानमा आधारभूत परिमार्जनका लागि शाहीले अघि सारेका चार प्रस्ताव यस्ता छन् :
- प्रदेश संरचना खारेज गर्ने।
- नेपाललाई हिन्दू, बौद्ध, किराँतलगायत वैदिक–सनातन सभ्यताको पहिचानसहितको हिन्दू अधिराज्यका रूपमा पुनर्स्थापना गर्ने।
- राष्ट्रपति पद खारेज गरी राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्ने।
- जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने।
यी विषयमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र जनमतका आधारमा संविधान परिमार्जन गर्न सके मात्रै स्थिरता, सुशासन र जनउत्तरदायी शासनको नयाँ आधार निर्माण गर्न सकिने शाहीको भनाइ छ।
