काठमाडौं । सरकारले भोटेकोसी बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको परिवारले मृत्यु दर्ता गर्न चाहेमा कानुनी बाटो सहज बनाइदिने भएको छ ।
मंगलबार संसदीय विशेष समितिको बैठकमा कानुनमन्त्री सोविता गौतमले अध्यादेशमार्फत सरकारले मृत्यु घोषणाको कानुन निर्माण गर्न लागेको बताइन् । ‘अध्यादेशमार्फत मृत्यु घोषणाबारेको कानुन हामी जारी गर्ने तयारीमा छौँ । यो अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भनिन् ।
बेपत्ता नागरिकको हकमा १२ वर्षपछि मात्रै मृत्यु दर्ता गर्न सकिने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले बिमा लगायतका अन्य दाबी गर्न पाएका छैनन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७६ मा मृत्यु हुने व्यक्तिको परिवारलाई न्यूनतम राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई तत्काल मृतकसरह मानी राहत दिने कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० अनुसार सामान्य अवस्थामा कुनै सूचनाबिना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा मात्र मृत्यु भएको मानिने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यद्यपि, सोही संहिताले विशेष अवस्था र उमेरका आधारमा ८० वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिको हकमा बेपत्ता भएको पाँच वर्षपछि, युद्ध स्थलमा खटिएको सैनिकको हकमा युद्ध समाप्त भएको चार वर्षपछि र हवाई, पानीजहाज वा सवारी दुर्घटनाको हकमा दुर्घटना भएको मितिले तीन वर्ष पूरा भएपछि मात्र अदालतबाट मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
अदालतबाट यस्तो घोषणा भए पनि सम्बन्धित व्यक्ति जीवितै फर्केमा सो न्यायिक घोषणा बदर गर्न सकिने प्रावधान छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ को नियम १७ ले कोही व्यक्ति बेपत्ता भएको वा नाता कायम भएको अवस्थामा आधिकारिक निकायको प्रमाणीकरणबिना स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले घटना दर्ता गर्न नसक्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । सरकारले यसलाई सहज बनाउनेगरी कानुन निर्माण गर्न लागेको हो ।
