९ साउन, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सत्ता पक्ष र विपक्षी दलको नेता तथा प्रमुख सचेतकलाई सवारी साधनको सुविधा दिन ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न विद्येयक ल्याएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा उक्त संशोधन विद्येयक टेबल गरेका छन् । सभामा छलफल भएपछि पारित भएमा संशोधन विद्येयक कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
यसअघि सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र विषयगत समितिका सभापतिले मात्र गाडी सुविधा पाउदै आएकोमा अब सरकारले ल्याएको संशोधन विद्येयक पारित भए सत्ता पक्षमा रहेका सबै संसदीय दल र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले पनि उक्त सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।
जसअनुसार अब सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन दल नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस तथा प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकले चालकसहित गाडी र इन्धनको सुविधा पाउनेछन् ।
थप पदाधिकारीलाई सवारी साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले ऐन संशोधन गर्नु परेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यसअघि सत्ता पक्षको सचेतकको हैसियतमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक अक्कलबहादुर रावलले गाडी सुविधा लिइरहेकोमा संशोधन विधेयकमा सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख सचेतक सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छ ।
संशोधन विधेयकको ३ मा भनिएको छ, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने संसदीय दलको नेताले सो दलको प्रमुख सचेतक भई काम गर्न तोकेको सदस्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले एक भन्दा बढी दलले मन्त्रिपरिषद् गठन गरेमा वा समर्थन गर्ने भए सम्बन्धीत दलको प्रमुख सचेतक भइ काम गर्न तोकेको सदस्यलाई जनाउँदछ ।’
प्रदेश सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक पारित भएर लागु भए सेवासुविधाका नाममा राज्यलाई व्ययभार थपिनेछ । यसअघि १९ वैशाख २०७८ मा प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐन संशोधन गरेर सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई प्रदेशसभा सचिवालयले गाडी सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।
तर महालेखा परीक्षकको चौथो प्रतिवेदनले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुचित रुपले ऐन संशोधन गरेको र अनूचित ढंगले ऐनको दफा ६ मा व्यवस्था नै नगरेको प्रावधान ल्याइएको औल्याएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले प्रदेशसभा सचिवालयले ती दुई पदाधिकारीका लागि एसयुभी गाडी खरिदमा एक करोड ६ लाख र दुई चालक चालकलाई दुई महिनाको पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको उल्लेख महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अब यो संशोधन ऐनले प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयले समेत वैधता पाउनेछ ।
प्रदेशसभा सचिवालयकाअनुसार अहिले सत्तारुढ नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० पार्टी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक अक्कलबहादुर रावल र प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक लिलाधर भट्टले गाडी सुविधा लिइरहका छन् । सचिवालयले अब तत्काललाई सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी अम्बिकुमारी थापाका लागि गाडी खरिद गर्नुपर्नेछ ।
सत्ता पक्ष संसदीय दलका नेतालाई पनि गाडी सुविधा
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न विद्येयकमा सत्ता पक्ष संसदीय दलका नेतालाई समेत गाडी सुविधाको व्यवस्था गरेको छ ।
अहिले सत्तारुढ तीन दलका संसदीय दलका नेताहरु प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका कारण विद्येयक पारित भएपनि तत्काल उनीहरुका लागि प्रदेशसभाले गाडी खरिद गर्नुपर्ने छैन । तर उनीहरु स्वयंम सरकारबाट हटेको अवस्थामा पार्टीले सरकारको समर्थन यथावत नै राखेमा भने प्रदेशसभा सचिवालयबाट गाडी सुविधा पाउनेछन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई थप व्ययभार थपिनेछ ।
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता त्रिलोचन भट्ट आफै प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा।रणबहादुर रावल आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री र नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० पार्टीको संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री छन् ।
