धनगढी। कैलालीमा झण्डै पाँच महिनादेखि रोकिएको काठ तथा दाउराको संकलन, बिक्री वितरण र ओसारपसार खुलाउन वन पैदावार व्यवसायीले माग गरेका छन्।
सोमबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पर्यावरण संरक्षण एवं वन पैदावार व्यवसायी संघ कैलालीले लामो समयदेखि प्रतिबन्ध कायम रहँदा वन व्यवसायमा आश्रित परिवार, उद्योगी, श्रमिक तथा उपभोक्ता प्रभावित भएको जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर खड्काले काठ तथा दाउराको कारोबार बन्द हुँदा सःमिल, फर्निचर उद्योग र वन पैदावार व्यवसायी आर्थिक संकटमा परेको बताए। लामो समयसम्म बिक्री गर्न नपाउँदा संकलित काठको गुणस्तरसमेत बिग्रिने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
वन नियमअनुसार लिलाम प्रक्रिया पूरा गरी राजस्वसमेत जम्मा भइसकेका काठ तथा दाउराको ओसारपसारमा समेत रोक लगाइनु उचित नभएको संघको भनाइ छ। प्रतिबन्धका कारण प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत असर परेको व्यवसायीले दाबी गरेका छन्।
सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामध्ये आठ जिल्लामा काठ तथा दाउराको संकलन र बिक्री वितरण खुला भए पनि कैलालीमा मात्रै प्रतिबन्ध कायम रहेको भन्दै संघले असन्तुष्टि जनाएको छ।
केही सामुदायिक वनमा स्वीकृत कार्ययोजनाभन्दा बढी रुख कटान गरी काठको कारोबार गर्न लागेको भन्दै उजुरी परेपछि प्रदेश सरकारले गत असार ९ गतेदेखि काठको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो। प्रदेशसभा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निर्देशनपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छानबिनका लागि मातहतका वन कार्यालयलाई कारोबार रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
त्यसयता कैलालीमा संकलन गरी घाटगद्दीमा राखिएको तथा लिलामका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएको काठसमेत बिक्री हुन सकेको छैन।
