सुदूरपश्चिम सरकारको चार वर्षको बजेट एक खर्ब नाघ्यो, आन्तरिक आय ३ अर्बमा सिमित
१६ साउन, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आन्तरिक आयमा अपेक्षाकृत वृद्धि गर्न नसकेको पाइएको छ । २०७४ सालमा गठन भएको प्रदेश सरकारले आन्तरिक आय वर्षमा डेढ अर्ब पनि नघाउन सकेको छैन ।आर्थिक वर्ष २०७५-७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७८-७९ सम्म न्यूनतम २५ अर्ब र अधिकतम ३३ अर्बको बजेट ल्याएको छ । जसमा आन्तरिक आयको हिस्सा नगन्य छ ।
चार वर्षको बजेटलाई एकमुस्ट हिसाब गर्दा सुदूरपश्चिम सरकारले एक खर्ब १८ अर्ब ८४ करोड ६८ लाख ७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो अवधिमा उसको आन्तरिक आम्दानी भने तीन अर्ब ७८ करोड ९१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ मात्र छ । प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा २५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यतिबेला ४९ करोड ३० लाख आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेकामा ६७ करोड २० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा २८ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याउँदा ८२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । संकलन भने ८७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा ६० करोड ७० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सुदूरपश्चिम सरकारले ९२ करोड ३० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष यो वर्ष प्रदेश सरकारले चार वर्षको तुलनामा सबैभन्दा बढी ३३ अर्ब ३८ करोड वार्षिक बजेट ल्याएको थियो तर १२ अर्ब ९७ करोड मात्र खर्च भएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा प्रदेश सरकारले एक अर्ब ८३ करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा एक अर्ब ३१ करोड ८५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यायले जनाएको छ । जसमा सवारी साधन कर ५५ करोड ६४ लाख ५४ हजार, घर जग्गा रजिष्टे«शन ४० करोड ६३ लाख ४६ हजार, विज्ञापन कर ८ लाख ७१ हजार, प्राकृतिक स्रोत कर ३४ लाख ६२ हजार, सेवा शुल्क दस्तुर ८ करोड ७० लाख ३२ हजार, अन्य आयमा २५ करोड ८४ लाख ४ हजार र अन्य प्रशासनिक शुल्कमा ५९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
अन्य आयमा स्थानीय तहलाई अनुदान वापत हस्तान्तरण गरेको तर खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको रकम राखिएको छ । करको दर र दायरा बढाउन नसकेका कारण प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय बढ्न नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीले बताए ।
प्रदेशमा कर संकलन गर्ने धेरै अधिकार नभएकाले पनि कर संकलन कम भएको उनको भनाइ छ । ‘वर्सेनि अनुदान दिइरहेको कृषि आयमा कर लगाउन सकिएको छैन भने मनोरञ्जन तथा विज्ञापन कर संकलनको काम पनि नियमित र व्यवस्थित नभएकाले अपेक्षाकृत आय नबढेको हो जस्तो लाग्छ’ उनले भने ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव तुलसीप्रसाद भट्टराईले संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई कर निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार नदिएका कारणले समस्या भएको बताए ।
‘संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई कर लगाउनसक्ने धेरै अधिकार दिएको छैन । कृषि आय अधिकार अन्तर्गत भएपनि यहाँ कृषि संगठित क्षेत्र नभएकाले कर निर्धारण गर्न सकिएको छैन’, भट्टराईले भने, ‘नदीजन्य पदार्थमा स्थानीय तहले संकलन गरी आफ्नो सञ्चित कोषमा ६० र प्रदेशलाई ४० प्रतिशत दिने व्यवस्था थियो तर केही संशोधन ऐनबाट उक्त प्रावधान संशोधन गरेपछि प्रदेशले निर्धारण गरेअनुसार पालिकाले कर संकलन गरेपनि हामीलाई पठाउदैन ।’
प्रदेशमा उद्योग धन्दा कलकारखाना पनि नभएकाले असंगठित क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले कर निर्धारण गर्न नसकिने उपसचिव भट्टराईको भनाइ छ ।
