काठमाडौँ । अखिल नेपाल सुकुमबासी संघले देशभरका सुकुमबासीहरूको अधिकार र न्यायका लागि भोलि वैशाख ३१ गते पूर्वपश्चिम राजमार्ग ५ घण्टा ठप्प पार्ने घोषणा गरेको छ।
बुधबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै संघले बिहान ५ बजेदेखि १० बजेसम्म राजमार्ग चक्काजाम गर्ने जानकारी दिएको हो। सुकुमबासी बस्तीहरूमा सरकारी पक्षबाट भइरहेको डोजर आतंक र उठिबासको प्रतिवाद गर्न यो कदम चाल्नुपरेको संघले जनाएको छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल नेपाल सुकुमबासी संघका इन्चार्ज नहेन्द्र खड्काले घोषित चक्काजाम कार्यक्रममा सबै पक्षलाई सहयोग गर्न अपिल गरेका छन्। यो कार्यक्रम कुनै पार्टी वा संगठन विशेषको मात्र नभई देशभरका सुकुमबासीहरूको साझा अधिकारका लागि भएकाले सबैलाई सहभागी हुन उनले आग्रह गरे।
खड्काले भने, ‘चक्काजामले देशभरका सुकुमबासीको एकताको सन्देश दिन जरुरी छ, जुन अधिकारको कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास छ। सरकारी अनधिकृत डोजर आतंकले आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेदेखि अर्बौँ बराबरको सम्पत्तिको क्षति गराएको छ, जसको प्रतिवाद गर्न जरुरी छ।’
संघका अध्यक्ष अमर परियारले यातायात व्यवसायी, सुरक्षा निकाय र प्रशासनलाई गरिब जनताको अधिकारका लागि हुन लागेको यस प्रारम्भिक संघर्षमा सहयोग गर्न अनुरोध गरे। उनले सुकुमबासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने नभई जमिनकै व्यवस्थापन गरेर स्थायी समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरे।
संयुक्त नागरिक पार्टीका अध्यक्ष दलमर्दन कामीले वर्तमान सरकारले नागरिकको आवास अधिकार र सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनले बालेन शाह जनताको अभिभावकभन्दा पनि तानाशाह भएको आरोप समेत लगाए।
घोषित चक्काजाम कार्यक्रमलाई अन्य सुकुमबासी संगठनहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी संघका अध्यक्ष राजकुमार पाण्डेले ७७ वटै जिल्लाका सदस्यहरूलाई संघर्षमा उत्रन आह्वान गरे।
त्यस्तै जसपा निकट सुकुमबासी संघका अध्यक्ष एवं संयुक्त सुकुमबासी मोर्चाका महासचिव अर्जुन कुँवरले विकल्पविना सुकुमबासीमाथि डोजर चलाउनु गलत भएको बताउँदै चक्काजाममा साथ दिन अपिल गरे।
अखिल नेपाल सुकुमबासी संघका महासचिव प्रकाश खरेलका अनुसार भोलि पूर्वपश्चिम राजमार्ग चक्काजामका साथै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा संयुक्त प्रदर्शन समेत गरिनेछ।
संघका उपाध्यक्ष लीला मोक्तानले चक्काजाम गर्नु आफूहरूको रहर नभई नागरिक अधिकार रक्षाका लागि बाध्यता भएको उल्लेख गरिन्। सुकुमबासी नेताहरूले यो आन्दोलनमार्फत सरकारलाई आफ्ना मागहरूप्रति गम्भीर बन्न चेतावनी दिएका छन्।
