बुटवल । सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको नाममा वैकल्पिक व्यवस्था विना सरकारले वर्षौंदेखि बसेको वस्तीमा डोजर चलाएर आतंक मच्चाएको भन्दै अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीनले आइतबार (आज) बुटवलमा वृहत प्रदर्शन र राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेका छन् ।
नेपाल भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समिति रुपन्देहीको आयोजनामा प्रदर्शन र सम्मेलन आयोजना भएको हो ।
बुटवलको राजमार्ग चौराहामा जम्मा भएर दिउँसो १ बजे शुरु हुने प्रदर्शन ट्राफिकचोक पुगेर सभामा परिणत हुने आयोजकले बताएका छन् । ‘प्रदर्शनमा भूमिहीन रअव्यवस्थित बसोबासीको उल्लेख्य वस्ती रहेका २२ बढी जिल्लाबाट हजारौंको सहभागिता हुन्छ,’ संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले भने ।
सरकारले विना विकल्प गरिब सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका घरटहरामा डोजर चलाएर उठीबास लगाउने कार्य गरेकाले यसको सशक्त विरोध गर्न प्रदर्शन गर्न लागिएको उनले बताए । प्रदर्शनमा ३० हजार बढी सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको उपस्थिति हुने उनको दाबी छ ।
सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाको भरपर्दो व्यवस्था नगरी हतारोमा वस्तीमा डोजर चलाएपछि देशभरका १२ लाख बढी परिवारका झण्डै ५० लाख नागरिक प्रभावित भएका संघर्ष समितिका सल्लाहकार विरेन्द्र विक बताउँछन् । वर्षौंदेखि बस्दै आएको घरबास सरकारले हटाउन सक्ने त्रासले लाखौं नागरिकमा मानसिक पीडा र तनाव भएकाले सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलन गरिएको विकले बताए ।
प्रदर्शन पछि हुने सभामा भूमिहीन रअव्यवस्थित बसोबासी अगुवाले सम्बोधन गर्ने छन् ।
जेठ ४ गते बुटवलमै हुने सम्मेलनमा भूमिहीन रअव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको न्यायोचित समाधान गर्न विज्ञहरु समेतको सहभागितामा छलफल गरी ठोस निचोड निकाल्ने, राष्ट्रियस्तरको संघर्ष समिति गठन गर्ने र सरकार तथा प्रमुख दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम सम्मेलनले तय गर्ने संघर्ष समितिका सल्लाहकार विकले जानकारी दिए ।
संघर्ष समितिको आन्दोलनलाई नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, नेकपा माओवादी, सहित रुपन्देहीका १२ राजनीतिक दलले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । संघर्ष समितिले यस अघिको सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको माग गरेको छ ।
२०७६ सालमा ल्याइएको भूमि सम्बन्धी ऐनले २०६६ सालदेखि अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई एक पटकका लागि उनीहरू बसिरहेको स्थानमै जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र आम्दानीको स्रोतको आधारमा राजस्व निर्धारण गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने कानून बनाएको थियो ।
तर, अहिलेको सरकारले अध्यादेशमार्फत ती व्यवस्था संशोधन गर्दै त्यस्ता क्षेत्रलाई जोखिम क्षेत्र घोषणा गरी त्यहाँ बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई हटाउने कानुनी बाटो तयार गरेको छ । यसले लाखौं भुमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बिचल्ली गराउने जोखिम बढेको संघर्ष समितिको ठम्याई छ ।
यसअघि गत वैशाखमा पनि बुटवलमा जिल्लास्तरीय विरोध प्रदर्शन भएको थियो ।
