गृहमन्त्री सुदन गुरुङले मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै गृह प्रशासनलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
मङ्गलवार राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकअन्तर्गत गृह मन्त्रालयको बजेट तथा नीतिमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । गृहमन्त्री गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा एजेन्सीमा मात्र सीमित नराखी मानवअधिकार र कानुनी राज्यको भावनाअनुरूप परिष्कृत गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले अबको गृह प्रशासनले कागजी आश्वासन र भाषणभन्दा पनि नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षताको ठोस नतिजा दिने दाबी गर्नुभयो । जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र सरकारी भवन पुनर्निर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको गृहमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट पाँच अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्राविधिक टोलीले गरेको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार दुवै जिल्लामा ४१ हजार २९७ घर पुनर्निर्माण, ११ हजार ९९६ घर रेट्रोफिटिङ र २१ हजार ९९४ घर सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
हाल स्थानीय र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत थप लाभग्राही कायम गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको र सोपश्चात् राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट रकम निकासा हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
विगतदेखि सञ्चालित पुनर्निर्माणका कार्य हालसम्म सम्पन्न नभएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै गृहमन्त्री गुरुङले कार्यसम्पादनमा ‘ब्रेक–थ्रु’ गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो । उहाँले आफू स्वयं विभिन्न जिल्लामा पुगेर अनुगमन गरिरहेको र प्राप्त सुझावका आधारमा निरन्तर सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाइने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।
