काठमाडौँ । नेकपा एमालेकी संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले सुशासनका नाममा सरकारले गैरकानुनी र प्रतिरोधपूर्ण तरिकाले राजनीतिक दलहरूमाथि आक्रमण सुरु गरेको आरोप लगाएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै पहिला थुन्ने, अनि सुन्ने नीति लिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् । यो अधिनायकवादी शैलीबाट सरकारले कानुनी शासनको कस्तो नौलो परिभाषा स्थापित गर्न खोजेको हो रु भन्दै प्रश्न गरिन्।
उनले भनिन्, ‘सुशासनका नाममा गैरकानुनी र प्रतिरोधपूर्ण तरिकाले राजनीतिक दलहरूमाथि आक्रमण सुरु गरियो । प्रतिस्पर्धी दलहरूलाई कमजोर बनाउने योजनामा सरकार सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह फैलाउँदै माहोल तयार गर्ने र झुट्टा मुद्दामा धरपकड गर्ने जस्ता काम भएका छन् ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व मन्त्रीहरूलाई थुन्ने, म्याद थप्ने र केही सीप नलागेपछि छोडिदिने विषयलाई नै सरकारले सय दिनको उपलब्धि ठानेको टिप्पणी गरिन् ।
उनले थपिन्, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदाहुँदै सस्तो लोकप्रियताका लागि असंवैधानिक हिसाबले छानबिन आयोग गठन गरियो । त्यसमा त्यति धेरै केही भन्नु छैन, छानबिनको निम्ति सबै तयार हुनुपर्छ। तर एकतिर आयोग गठन गर्ने, अर्कोतिर मन्त्री, सांसदलाई त्यसको छानबिनको दायराभन्दा बाहिर राख्ने निर्णयसँगै सुशासनको तमासा र आयोग गठनको नियत प्रस्ट देखिन्छ।’
उनले रास्वपा कुनै वासिङ मेसिन नभएको टिप्पणी गरिन् । उनले भनिन्, ‘म कुनै आरोप लगाउन चाहन्न, तर आरोप नठान्नुस् रास्वपा आफैँमा वासिङ मेसिन होरु त्यहाँ पसेपछि सफा भइहाल्नेरु यो कुरालाई हेक्का राख्नुस्। यसैले भोलि कुनै समस्या आउन सक्छ।’
