सुदूरपश्चिममा मन्त्रीलाई एमालेको निर्देशन : सचिवालयमा नातागोता र निष्क्रिय कार्यकर्ता नियुक्त नगर्नू
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका नयाँ मन्त्रीहरूले सचिवालयमा पार्टीका सक्रिय र योगदान गरेका कार्यकर्ताभन्दा आफन्त, नातागोता र अवसरका बेला मात्रै पार्टीमा सक्रिय हुने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लागेपछि विवाद चर्किएको छ ।
युवाहरूले पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएपछि एमालेले मन्त्री, राज्यमन्त्री र सांसदलाई सचिवालयमा नियुक्ति गर्दा आफन्त र पार्टी गतिविधिमा निष्क्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता नदिन निर्देशन दिएको छ ।
राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि गत शुक्रबार नेकपाका खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बने। उनको नेतृत्वको सरकारमा यसअघि शाह नेतृत्वको सरकारमा जानबाट रोकिएकै एमाले सांसदहरू मन्त्री बने । उनीहरूले सोही दिन नियुक्ति लिएर पदभार ग्रहण गरेका थिए ।
एमालेले उपनेता सन्तोश शर्मा थापालाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, चक्रबहादुर मल्ललाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय, दमनबहादुर भण्डारीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र जानकी ऐर बमलाई आर्थिक मामिला राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
मन्त्री नियुक्तिमा एमालेभित्र खासै विवाद नदेखिए पनि सचिवालय नियुक्तिले भने नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ । मन्त्रीहरूले पार्टीमा योगदान गरेका र भूगोलमा खटिएका कार्यकर्तालाई अवसर दिनुको साटो आफ्नै नातागोता तथा अघिपछि पार्टी गतिविधिमा निष्क्रिय रहने तर अवसरका बेला मात्रै सक्रिय हुने व्यक्तिलाई सचिवालयमा नियुक्त गरेको भन्दै युवाहरूले विरोध जनाएका छन् ।
पार्टीमा योगदान नगर्ने, संगठन र भूगोलमा नखटिने तथा पद र अवसरका लागि मात्रै सक्रिय हुने व्यक्तिसँगै मन्त्रीका आफन्तलाई समेत सचिवालयमा राखिएको भन्दै एमालेका युवाहरूले बिहीबार पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरूले एमाले सुदूरपश्चिमका सचिव रणबहादुर चन्द, प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशी र इन्चार्ज दामोदर भण्डारीलाई भेटेर असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
युवाहरूको खबरदारीपछि प्रदेश कमिटी अध्यक्ष जैशीले सांसद, राज्यमन्त्री र मन्त्रीलाई पत्राचार गरेका छन् । पत्रमा सचिवालयमा कर्मचारी तथा सहयोगी नियुक्ति गर्दा आफन्त र नातागोतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका तथा पार्टी गतिविधिमा कम सक्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको गुनासो बढेको उल्लेख छ ।
जैशीले सचिवालय नियुक्तिमा पार्टीप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिँदै योग्यता, क्षमता, अनुभव, प्रतिबद्धता र जिम्मेवारीलाई आधार बनाउन भनेका छन ्। जिल्ला र प्रदेशमा सक्रिय रूपमा खटिरहेका तथा पार्टी संगठनमा योगदान पु¥याएका व्यक्तिलाई प्राथमिकताका साथ नियुक्त गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
