काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य गर्ने व्यवस्था बदर गरेको छ। अब राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकले नागरिकतासहितका वैकल्पिक आधिकारिक कागजातका आधारमा पनि बैंकिङ सेवा लिन पाउने भएका छन्।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाइएको व्यवस्था बदर गर्ने आदेश दिएको हो।
अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएसम्म अन्य आधिकारिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा दिन परमादेश जारी गरेको छ। यससँगै बैंक खाता सञ्चालन, ग्राहक पहिचान ९केवाईसी० विवरण अद्यावधिक तथा मोबाइल नम्बर परिवर्तनजस्ता काममा वैकल्पिक कागजात प्रयोग गर्न बाटो खुलेको छ। यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक पहिचान र प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
