बलात्कार मुद्दामा अदालतको फैसला : प्रेम र यौन प्रकृतिजस्तै हो, सधैँ र सबैका लागि रोक्न सकिँदैन

spa1
Nisharg hospital

७ भदौँ, धनगढी ।  प्रेमीलाई जेल पठाउने कास्की जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाइएको उच्च अदालत पोखराको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । मंगलबार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा बालबालिकाका बीचमा हुने प्रेम, विवाह र यौनसम्बन्धलाई हेर्ने नजरमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा औँल्याइएको छ ।

१८ पृष्ठ लामो ३९ प्रकरणमा व्याख्या गरिएको फैसलामा पहिले सहमतिमै भएको यौन सम्बन्धलाई पछि पारिवारिक दबाबका कारण वा मानसिक रुपमा परिवर्तन आएकै कारण जबरजस्ती करणी ठहर गर्न नमिल्ने व्याख्या गरिएको छ । साथै नारी, पुरुष बीचको प्रेम सम्बन्ध दुवै प्राकृतिक भएको भन्दै प्रकृतिलाई आफ्नै रीत र नियममा चल्ने दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रेम सम्बन्ध पनि प्रकृतिजस्तै एक शक्तिशाली सम्बन्ध र चक्र रहेको भन्दै प्रकृतिलाई एक छिन वा केही समय अवरुद्ध गर्न सकिएपनि सधैँ र सबैका लागि नियन्त्रण गर्न नसकिने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

kailali model
swostik

उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले गरेको उक्त फैसलामा जबरजस्ती करणीको मुद्दामा पीडक भनिएका व्यक्ति र पीडित भनिएकी बालिका दुवै नाबालक भएमा कुनै व्यक्तिलाई ठूलो कसुर ठहराउने कसैलाई उन्मुक्ति दिने कुरा पनि जायज नभएको र उक्त कुरा कानुनी मान्यता विपरीतको भएको तर्क गरिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘लैंगिक भिन्नताको समान अवस्थामा पनि अधिकारको संवैधानिक वा कानूनी हकलाई फरक फरक रुपमा परिभाषित गर्नु वा एउटालाई दण्डित र अर्कोलाई छुट दिनु समान अवस्थामा, समान न्याय एवम् वास्तविक न्याय रुपी न्यायिक मान्यताको अभिष्ट हुन सक्दैन ।’

adv khaptad

कास्की पोखराका एक नाबालक प्रेमजोडीलाई परिवार र अदालतले छुटाइदिएको, प्रेमीलाई जबरजस्ती करणीको कसुरमा जेलमा पठाइएको र प्रेमिकाबाट जन्मिएको बालकलाई अनाथालयको जिम्मा लगाएको, बालविवाह गरेकी प्रेमिकाले बालक जन्मने समयमा आफूमाथि जबरजस्ती करणी भएको भन्दै जाहेरी दिएको र कास्की जिल्ला अदालतले कानुनको सोलोडोलो ब्याख्या गरी जबरजस्ती करणी ठहर गरेको विषयमा रातोपाटीले समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

त्यसलगत्तै अधिवक्ता वेद बहादुर विष्टले आरोपित बालकका तर्फबाट निशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्दै उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दामा २०७९ जेठ २७ गते फैसला गर्दै जबरजस्ती करणीलाई बाल विवाहमा परिणत गर्दै किशोरलाई एक वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । त्यसलगत्तै किशोर थुनाबाट मुक्त भएका थिए । रातोपाटीबाट

Navjiwan hospital adv
याे पनि हेर्नुस्
Loading...