बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती, प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनसहित पाँच जनाविरुद्ध जालसाजी मुद्दा दायर भएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले आफूलाई पदमुक्त गर्ने विवादित पत्रमा कीर्ते तथा जालसाजी भएको दाबी गर्दै सभामुख सहित पाँच जनाविरुद्ध दाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।
मंगलबार दायर फिरादपत्रमा सभामुख घर्ती, प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर, सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे, प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष पाण्डे र अजयकुमार झालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
काफ्लेले पार्टीको आधिकारिक निर्णय र अख्तियारीबिना लेटरहेड, छाप तथा पदाधिकारीको नाम प्रयोग गरी पत्र तयार पारिएको र त्यसकै आधारमा आफूलाई पदमुक्त गरिएको दाबी गरेकी छन् ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिने विषयमा संसदीय दलको निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोपमा काफ्लेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । सोही क्रममा प्रदेशसभा सचिवालयले भदौ २४ गते उनको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो ।
तर, उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी काफ्लेको पक्षमा अदालतले २०८३ असोज ६ गते निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । काफ्लेले विवादित पत्रको आधिकारिकता छानबिन गरी कीर्ते तथा जालसाजीमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्न र उक्त लिखत अमान्य घोषित गर्न माग गरेकी छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झाले भदौ १ मा पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई पार्टीको निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारसम्बन्धी विश्वासको मतको प्रक्रियामा पार्टीको निर्देशन पालना गर्न जानकारी गराएको थियो।
सन्तोष पाण्डे, भण्डारीलाल अहिर,आदेश अग्रवाल र हेमा बेल्वासे केसी ले पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गरी मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत दिएपछि पार्टीले चारै जनालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निश्कासन गरेको थियो । सोको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयलाई गराइएको थियो ।
तर, सभामुख र प्रदेश सभा सचिवालयले जसपा नेपालको नेतृत्वसँग कुने सम्पर्क नगरी सरकार टिकाउने उद्देश्यले पार्टीबाट निश्कासित चार जना सांसदमाथि कारवाही नगरी पदीय मर्यादा विपरीत पक्षपातपूर्ण व्यवहार देखाएको निवेदक काफ्लेको भनाइ छ ।
