नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्थामा छ। नेपालको संविधान २०७२ ले राज्य पुनःसंरचनाका सन्दर्भमा संघीयतालाई स्वीकार गरेको छ र तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू गठन भई सञ्चालनमा छन्। अब संघीयता अनुकूलका यी संरचना कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ। यस्ता सरोकारवालामा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र कार्यकर्ता, कर्मचारी, नागरिक समाज आदि मुख्य हुन्। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सरोकारवाला त जनता स्वयं हुन्। नेपालको संविधान ९२०७२० नेपाली जनताबाट धेरै अपेक्षा राखेर जारी भएको संविधान हो। यो संविधान कार्यान्वयनमा आएसँगै सामन्ती र एकात्मक व्यवस्थाको अन्त्य, विकसित योजना र कार्यान्वयन ९गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार०, पहिचान, समावेशीकरण र आत्मसम्मान, राजनीतिक स्थिरता तथा आर्थिक समृद्धिको ढोका खुलेको छ।
जबसम्म जनताले संविधानमा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरु ब्यवहारमा अनुभूत गर्न सक्दैनन् र अपेक्षाहरू पूरा भएको महसुस गर्न सक्दैनन् त्यसले निराशा निम्त्याउनेछ र मुलुक सम्भावित रुपमा विवाद एवं द्वन्द्वमा फस्ने संभावना प्रबल हुन्छ। तसर्थ संविधानको मर्म अनुसार कार्यान्वयन गर्नु नै नेपालको एक मात्र विकल्प हो। जबसम्म संविधानको कार्यान्वयन सही दिशामा हुँदैन, अन्य सबै लाभहरू अल्पकालीन मात्र हुन्छन्।
नेपालका राजनीतिक दलहरु, सरकारी संयन्त्र, विकासका साझेदारहरु एवं आम नागरिकहरुले रणनीतिक रुपमा यो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक एजेन्डामा समर्थन गर्नुपर्छ र कार्यान्वयनमा इमानदार सहयोग गर्नुपर्छ। यस्तो सहयोग रणनीति मार्फत एसडीसीले हस्तक्षेपको क्षेत्ररक्षेत्र होसियारी साथ छनोट गर्छ र एफएसबीलाई बलियो बनाउने र अन्ततः संविधानको कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिकोण लागु गर्छ। संघीयता कार्यान्वयन पक्षमा सबै सरोकारवालाहरुले आ(आफ्नो क्षेत्रबाट इमानदारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ।
संघीयता कार्यान्वयन पक्षमा सबै सरोकारवालाहरुले आ(आफ्नो क्षेत्रबाट इमानदारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ भनेको के हो रु यसका विविध पक्ष छन्।
संघीयता कार्यान्वयनमा सघाउने परियोजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्छः
