कञ्चनपुरमा सरकारी जग्गा हिनामीना गर्ने कर्मचारी र नेता समेतका ३७ जना अख्तियारको फन्दामा (सूचीसहित)
३ कात्तिक, धनगढी । कञ्चनपुरको तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खरिद बिक्रिमा ठूलो अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगर विकास समितिका तत्कालीन तीन जना अध्यक्ष, समितिमा कार्यरत कर्मचारी, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, विचौलिया र जग्गा खरिद गर्ने व्यक्ति समेतविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्यितारले बुधबार विशेष अदालतमा उनीहरुविरुद्ध बिगो असुल उपर गरेर प्रचलित कानूनअनुसारको सजाय माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । उक्त मुद्दामा मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका दुई जना समेत मुछिएका छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा (१) मा उम्मेदवारी दिएका पल्टु राना र क्षेत्र नम्बर ३ मा प्रतिनिधिसभाका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका मदन दमाईंलाई पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयकाअनुसार नगर विकास समितिको जमिन घोटाला काण्डमा मुछिएका तत्कालीन अध्यक्ष राना र बिचौलिया मदन दमाईं समेतका नाममा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।
उम्मेदवारद्वय राना र दमाईंविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम बिगोसहित थप कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ । तत्कालीन अध्यक्ष रानालाई ३७ लाख ९२ हजार बिगोसहित कसुर तथा सजाय मागदाबी गरिएको छ भने बिचौलिया बनाइएका दमाईंलाई पनि ३७ लाख ४६ हजार आठ सय ८० रुपैयाँ बिगोसहित कसुर तथा सजाय मागदाबी गरिएको अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल रसाईलीसँग साढे ८ लाख बिगो र थप कैद सजायको माग दाबी गरिएको छ । अर्का तत्कालीन अध्यक्ष पुष्कल चौधरीसँग पनि तीन लाख ७४ हजार बिगो र कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ । तत्कालीन सदस्य सचिव चन्द्रप्रसाद चौधरी, नायब सुब्बा पुष्पराज भट्ट, अमिन तुलादत्त जोशी, तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कृष्णकुमार निरौला, मालपोत अधिकृत विशनसिंह थापा, अशोककुमार भण्डारी, शंकरबहादुर विष्ट, शाखा अधिकृत दलजित भट्ट, जयबहादुर विष्ट, घनश्यामदत्त विष्ट, नायब सुब्बा गणेशबहादुर ऐरविरुद्ध पनि बिगो र सजाय माग दाबी गरिएको छ ।
यस्तै तत्कालीन नायब सुब्बा नयनसिंह कुँवर, भिमसिंह रावल, खरिदार नरेन्द्रबहादुर ऐर, नमराज भट्ट, तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत मोहनचन्द ठकुरी, पुष्पराज जोशी, समितिबाट प्रथम तहमा जग्गा खरिद गर्ने लिलावती धामी, जयबहादुर कामी, महेश विष्ट, नवराज ऐर, जानकी चन्द, महेशप्रसाद दाहाल, बेलुदेवी कामीविरुद्ध पनि बिगो र सजायको माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।
हाल जग्गाधनी कायम रहेका अनिता गुप्ता, लक्ष्मी विष्ट, गितादेवी सिंह, फुन्नी कपाडी, जानकी कुमारी हमाल, पद्यमादेवी ओझा, मानबहादुर थापा, गुमादेवी पन्त र लक्ष्मी देवी बडुवालविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा सजाय माग दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । तत्कालीन कर्मचारीसँग न्यूनतम डेढ लाखदेखि ६४ लाखसम्म बिगो माग दाबी गरिएको देखिएको छ ।
