१४ कात्तिक, गन्यापधुरा । डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ खोली गाउँकी पार्वती सार्की (३४) केही वर्ष अघि सम्म स्थानीय साहुजनको जग्गा खनजोत गर्न, धान रोप्न, काट्न लगायतका काम गर्न जान्थिन् । श्रीमानसँगै साहुजनको काममा जाने गरेकी उनी काम गरिदिए बापत साहुले अन्न, दाल, तरकारी दिने गरेको सम्झन्छिन् । तर पछिल्लो केही वर्ष यता भने उनी साहुको काममा जान छाडेकी छन् ।
सरकारले २०६५ सालमा हलिया मुक्तीको घोषणा गरेदेखि उनको परिवारले हलिया बस्न छाडेको थियो । साहुको हलो जोत्न छाडेपनि सार्कीको परिवारले बाजेका पालामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परिवारले कमाइखान दिएको जग्गा भने छोड्न सकेको छैन् । देउवा परिवारकै हलिया बसेका उनका श्रीमान टेकबहादुर हलिया मुक्तीको घोषणापछि रोजगारीका लागि भारत छिरेका थिए । उनी हाल भारतको बैङ्लोरमा होटलमा काम गर्छन् भने पार्वती घर कुर्दै छोराछोरीको स्याहार सुसार गर्छिन् । १६ वर्षको कलिलो उमेरमा विवाह गरेकी पार्वतीले अहिलेसम्म सुखको अनुभूती गर्न पाएकी छैनन् ।
‘श्रीमानले भारतमा दुःख गरेर कमाएको पैँसाले छोराछोरीको पढाइलेखाइ र घर खर्चमा ठिक्क हुन्छ । केही वर्ष अघि म पनि सडकमा सफाइको काम गर्थे तर अहिले त्यो पनि रोकिदा समस्या भएको छ,’ पार्वतीले दुःख सुनाउँदै भनिन् । उनी सरकारले हलिया मुक्तीको घोषणा गरेपनि १४ वर्ष बित्दा समेत पुनः स्थापना नगरिदिएकोमा दुःख व्यक्त गर्छिन् ।
‘धेरै ठाउँमा हामीसँगै मुक्त हलियाको फारम भरेकाहरु पुनः स्थापना भएर आफ्नै घर बनाएर बसिसकेका छन् । तर हामीले गाउँबाट भरेर पठाएको फारम नै गायब गरिएपछि अहिलेसम्म अरुकै जग्गा उपभोग गरिरहेका छौँ,’ पार्वतीले भनिन्, ‘अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ज्यूको जग्गा चलनभोग गरेर बसिरहेका छौँ । जाउ भनेको दिन उठेर जानुपर्छ । त्यसपछि घरबार विहीन भइन्छ की भन्ने पिर लाग्छ ।’
उनीसँगै खोला गाउँमा बस्दै आएका १६ परिवारले पुनः स्थापनाका लागि आवेदन दिएपनि परिचय पत्र वितरणका बेला भने नाम आएको थिएन । त्यसैले हलो जोत्ने कामबाट छुट्करा पाएपनि हलिया मुक्तीको घोषणापछि थप दुःखले जेलेको पार्वतीको अनुभव छ । आफूले चलनभोग गर्दै आएको जग्गा प्रधानमन्त्री देउवाले नाममा हालिदिनुपर्ने माग उनको छ ।
गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ को डुमरा गाउँका भीम सार्की (५०) को परिवार पनि २०१८ सालमा जंगल फडानी गरेर बसेका थिए । सोही बेलादेखि प्रधानमन्त्री देउवा र स्थानीय रावलको हलिया भएर बसेका उनीहरु अहिलेसम्म पुनः स्थापनाको पर्खाइमा छन् । भीम सार्कीले पनि मुक्त हलियाको लगत संकलन गर्ने बेलामा नाम टिपाएका थिए तर पछि परिचय पत्र वितरण गर्ने बेला नआएपछि अहिलेसम्म पुनः स्थापना हुन बाँकी रहेका बताउँछन् ।
त्यो बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै स्वार्थमा नाम हटाइएको दाबी गर्ने भीम भन्छन्, ‘५–५ पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका मान्छेको गाउँबाट सिफारिस भएका हलियाको नाम हटाउनु अचम्मको कुरा छ । हामीले बुझ्दा उहाँले नै त्यो काम मैले गर्छु अरुलाई भन्नुपर्दैन् भन्नुभएको हो भन्ने छ ।’ तर पछि देउवाले वेवास्ता गर्दा अहिलेसम्म पुनः स्थापना हुन नसकेको उनको भनाई छ । यद्यपी उनी अहिले गाउँपालिका कार्यालयबाट पुनः सिफारिसमा परिसकेका छन् ।
डुमरा गाउँका ३२ सार्की परिवारले चलनभोग गरिरहेको जग्गा स्थानीय तुलाराम देउवा, गोरे रावल र मेखसिंह देउवाका नाम रहेको भीम बताउँछन् । जसमध्ये देउवाद्धय प्रधानमन्त्री शेरबहादुरका परिवार हुन् । विगतमा देउवा र रावल परिवारको हलिया भएर बसेका ३२ परिवार नै पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन् ।
‘पहिले हामीहरु साहुकोमा विवाह भएपछि डोली बोक्ने, खनजोत गर्ने, घाँस दाउरा बोक्ने, धान रोप्ने, गाईभैँसीको मल बोक्ने काम गर्दै आएका थियौँ,’ सार्कीले भने, ‘त्यो बापत थोरै भएपनि अन्न र ज्याला पाइन्थ्यो । अहिले त्यो काम छुटेपनि पुनःस्थापना नहुँदा समस्या भएको छ ।’ उनका भनाइमा कमाइखान जग्गा नहुनु सबैभन्दा ठूलो समस्या छ भने बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुँदा उमेर बढ्दै जादा बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारले आफू जस्तै लगत संकलनका क्रममा छुटाएका मुक्त हलिया परिवारको यथाशिघ्र पुनः स्थापना गर्नुपर्ने माग सार्कीको छ । पुनः स्थापना मात्र नभएर राज्यले मुक्त हलिया परिवारका लागि निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । २०६६ सालमा सरकारले मुक्त हलियाको तथ्यांक संकलन गर्ने क्रममा लगतमा समावेश भएका सार्की जस्तै २०६९ सालमा वडा र जिल्लाबाट समेत सिफारिसमा परेका परिवारको विवरण शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालयले हटाएको गुनासो उनीहरुको छ ।
पार्वती र भीम सार्की प्रतिनिधि पात्र भएपनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको वडा तथा उनकै गाउँमा विगतमा हलियाका रुपमा काम गर्दै आएका धेरै परिवार सरकारको नजरमा परेका छैनन् । जबकी उनीहरु अहिले पनि साहुजनकै जग्गा चलनभोग गरेर बसिरहेका छन् । कतिसम्म भने देशको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै जग्गामा बसिरहेका पुनः स्थापनाको पर्खाइमा बसेका मुक्त हलियाहरुको संख्या पनि ठूलो छ ।
तर सरकारी तथ्यांकमा भने त्यो संख्या न्यून देखिन्छ । गन्यापधुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर कार्कीले २०६५ सालमा पालिकाभर ७२ जना मुक्त हलिया छुटेको बताउँदै उनीहरु अधिकांश वडा नम्बर १ कै भएको बताए । ‘त्यो बेला हाम्रो पालिकामा ७२ जना हलियाको सिफारिस गर्न छुटेको थियो । ती मध्ये अधिकांश गन्यापधुरा–१ कै बासिन्दा छन्,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘हामीले पालिकाबाट तथ्यांक संकलन गरेर फेरी कृषि तथा भूमी व्यवस्था मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका छौँ ।’ पालिकाले भने मुक्त हलियाहरुको व्यवस्थापनका लागि स्रोत अभावका कारण काम गर्न नसकेको कार्कीको दाबी छ ।
छुट हलियाहरुको नाम फेरी सिफारिस गरेका छौँ : अध्यक्ष कार्की
सरकारले ६ चैत २०७० मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मुक्त हलियाको पुनःस्थापनको ढाँचा र कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । उक्त कार्ययोजनाले मुक्त हलिया परिवारलाई चार किसिमले वर्गीकरण गरेको थियो । जसअनुसार आफ्नो स्वामित्वमा घर–जग्गा दुवै नभएको परिवारलाई ‘क’ वर्ग, आफ्नो घर भएको जग्गा नभएकोलाई ‘ख’ वर्ग, आफ्नो जग्गा भएको घर नभएकोलाई ‘ग’ र आफ्नो स्वामित्वमा घर–जग्गा दुवै भएको परिवारलाई ‘घ’ वर्गमा राखेर वर्गीकरण गर्दै सोही अनुसार परिचयपत्र पनि वितरण गरिएको थियो ।
कार्ययोजनामा ‘क’ वर्गको मुक्त हलिया परिवारलाई हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बसोबासका लागि तीन रोपनी र तराईमा दुई कट्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराउने तर त्यसो हुन नसकेको खण्डमा बसोबासका लागि जग्गा खरीद गर्न दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । ‘क’ र ‘ग’ वर्गका मुक्त हलियालाई घर निर्माणका लागि हिमाली–पहाडी क्षेत्रमा तीन र तराई क्षेत्रमा दुई लाख २५ हजार तथा ‘ख’ र ‘घ’ वर्गका लागि १ लाख २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
सो व्यवस्थाअनुसार डडेल्धुरामा १८७२ मुक्त हलिया परिवार पुनःस्थापना भएपनि छुट हलियाको संख्या अझै धेरै छ । हलिया मुक्ती समाज डडेल्धुराको तथ्यांकअनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा २५५१ जना मुक्त हलिया थिए । सरकारले मूल लगतमा गरेको संशोधनअनुसार भने उनीहरु मध्ये २३७७ जना मात्रै वर्गीकरणमा परेका छन् । तत्कालीन समयमा १९० जनाले मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै सरकारले लगतबाट नाम हटाएको थियो ।
जसमा ७२ परिवार गन्यापधुरा गाउँपालिकाकै थिए । उनीहरु मध्ये अधिकांश प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको वडा पर्ने साविकको असिग्राम गाविसका विभिन्न गाउँका बासिन्दा रहेको हलिया मुक्ती समाजले जनाएको छ । तर गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ को डुमरा गाउँमा सरकारले संकलन गरेको सूचीमा नअटाएका समेतका १८० घरधुरी हलिया परिवार रहेको दाबी गरिएको छ ।
सरकारी वेवास्ताले समस्या उस्तै
हलिया मुक्ती समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष भरत सार्की भने सरकारी वेवास्ताका कारणले जिल्लामा रहेका भूमीहिन छुट हलियाहरु तथ्यांकमा समेत अटाउन नसकेको बताउँछन् । वषौँदेखि प्रधानमन्त्रीकै जग्गा चलनभोग गरिरहेका हलिया परिवारको व्यथा शब्दमा चित्रण गर्न नसकिने बताउने सार्की डडेल्धुराले ५–५ पटक प्रधानमन्त्री पाएपनि हलियाहरु परिचय पत्र पाउन समेत वषौँको प्रतिक्षा गर्नुपरेको उल्लेख गर्छन् ।
‘अहिले देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै जग्गा भोगचलन गर्दै आएका हलियाहरुले हाम्रो व्यवस्थापन गरिदिनुपर्यो भनेर गुहार मागिरहेको अवस्था छ,’ सार्कीले भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूले चाहेमा क्षण भरमै हुने कुरा हो । तर हलियाको गुहार कसले सुनिदिने ?’ उनकाअनुसार पुनः स्थापनाको आशमा मुक्त हलिया परिवारले स्थानीय तह र जिल्ला मालपोत कार्यालय लगायतका निकाय धाउन थालेको धेरै वर्ष बितिसकेको छ ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनार सरकार वास्तविक हलिया तर प्रमाणिकरणमा छुटेकाहरुलाई सेवा सुविधा दिन तयार हुनुपर्ने बताउँछन् । नेपाल सरकारले कार्यदल बनाएर संकलन गरेको छुट मुक्त हलिया, कमैया कमलहरीया लगायतको विवरणका आधारमा शिघ्र उनीहरुको प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने सुनारले बताए ।
उनका भनाईमा कतिपय स्थानीय तहले छुट हलियाको तथ्यांक संकलन गरेर कार्यविधी बनाइ परिचय पत्र वितरणको काम गरिरहेका छन् तर त्यसको अपनत्व संघीय सरकारले लिन सकेको छैन । ‘स्थानीय तह आफैले परिचय पत्र वितरण गरेर मुक्त हलियाको व्यवस्थापनको काम गरिरहेको कुरालाई प्रदेश र संघीय सरकारले अपनत्व लिनुपर्छ,’ सुनारले भने, ‘विगतमा लगतमै हराएका तथा प्रमाणिकरण भएर पनि विभिन्न कारणले सम्पर्कमा नआएकाले लगत कट्टा गरिएको तर अहिले सम्पर्कमा आउनुभएकोलाई अवसर दिनुपर्छ ।’
सरकारले २०६५ सालमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १२ जिल्लामा १९ हजार ५९ जना मुक्त हलियाको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । पछि एउटै व्यक्तिको दुई तीन ठाउँमा देखिएको भन्दै उक्त संख्यालाई संशोधन गरेर १६ हजार ९५३ मा झारेको थियो । उनीहरु मध्ये १२ हजार ८२० जनाको पुनः स्थापना भए भने ११५३ जना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका थिए । तर १२ वटै जिल्लामा छुट हलियाको संख्या के–कति छ ? र उनीहरुको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने विषयमा सरकारी निकायले धेरै चासो लिएको देखिदैन् ।
