धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेपछि फेल भएको छ। आजदेखि सुरु भएको नयाँ आर्थिक वर्षसँगै प्रदेश सरकार आंशिक बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ।
सत्तारुढ नेकपा ९एमाले० ले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यसपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित गराउन सकेन।
एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० को साथ खोजेका थिए। तर, नेकपाले पनि बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने अडान लिएपछि सरकार थप अप्ठ्यारोमा परेको थियो। सरकार स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेपछि आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले गत असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित हुन सकेन।
बजेट फेल भएसँगै आजदेखि प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयमा बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको छ। यद्यपि, प्रदेश सरकारले राजस्व संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेकाले पूर्ण बजेट शून्यता भने नआएको जनाएको छ। तर, बजेट पारित नभएकाले सरकारी खर्च गर्न भने नसकिने अवस्था बनेको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव धनबहादुर रोकायाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसके पनि प्रदेश पूर्ण बजेट शून्यताको अवस्थामा नपुगेको बताए। उनका अनुसार विशेष परिस्थितिका लागि प्रदेश सरकारले यसअघि नै सामयिक राजस्व संकलन ऐन, २०८१ लागू गरिसकेको छ।
उक्त ऐनअनुसार आजदेखि प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयहरूले राजस्व संकलन गर्न सक्नेछन्। बजेट पारित नभएकाले भने अघिल्लै व्यवस्थाअनुसार राजस्व संकलन गर्नुपर्ने उनले बताए।
ऐनको दफा ३ ले विशेष परिस्थितिमा राजस्व संकलनको व्यवस्था गरेको छ। दफा ३ को उपदफा १ मा प्रदेशमा विशेष परिस्थितिको समयमा राजस्व संकलन गर्न विशेष परिस्थिति सिर्जना हुनुअघि कायम रहेको दरअनुसार नै राजस्व संकलन कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछू भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसै व्यवस्थाअनुसार राजस्व संकलन गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्ने तयारीसमेत गरेको छ।
