२१ कात्तिक, धनगढी । धनगढी उपमहानरपालिकाले मुख्य सडक विस्तार गर्न डोजर प्रयोग गरेर संरचना भत्काइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । केही घरधनीले उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिका–१ का आन्नदराज जोशी, लोकराज पनेरु, लोकराज जोशीसहितका ४१ जना घरधनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । उनीहरुले गत कात्तिक ६ गते रिट निवेदन दायर गर्दै क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको माग गरेका छन् ।
घरधनीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा धनगढी उपमहानगरपालिका, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय र सडक विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि प्रारम्भीक सुनवाई धनगढी उपमहानगरपालिकासहित विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए ।
हुलाकी सडकले भौतिक संरचना हटाउन नसकेपछि त्यतिकै छाडेको कैलाली पुलदेखि क्याम्पस चोकसम्मको सडकको केन्द्रदेखि दायाँबायाँ १५–१५ बनाउन धनगढी उपमहानरपालिकाले डोजरको प्रयोग गरेर संरचना हटाइरहेको छ ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालका संरचनामा डोजर लगाएर हटाउन थालेको उपमहानगरले लक्ष्मीनारायण मन्दिर, पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालासहित केही निजी संरचना भत्काइरहेको छ ।
१३ भदौमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर असोज मसान्तसम्म संरचना हटाउन अपिल गरेको उपमहानगरले व्यवसायीको आग्रहमा छठ पर्वसम्म पर्खेको तर अब भने निरन्तर संरचना भत्काइने जनाएको छ ।
