काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र स्व-पहिचानको अधिकारअन्तर्गत सरकारी अभिलेखहरूमा आफ्नो थर वा जात परिवर्तन गरी ‘कामी’ को सट्टा ‘विश्वकर्मा’ लेख्न पाउने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । नागरिकता प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय जनगणना तथा राज्यका अन्य सम्पूर्ण सरकारी लिखतहरूमा नागरिकले आफ्नो व्यक्तिगत स्वेच्छाअनुसार थर तथा जात उल्लेख गर्न पाउने व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले २०८२ साल फागुन २५ गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको हो । सोही इजलाशले विपक्षी सरकारका नाममा उक्त निर्देशनात्मक परादेशाको आदेश जारी गरेको हो । मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका वडा नम्बर १ बस्ने ‘विश्वकर्मा एकता समाज नेपाल’का अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्माले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त परमादेश जारी गरेको हो ।
निवेदकले ऐतिहासिक कालदेखि शिल्पी र प्राविधिक ज्ञान भएका विश्वकर्मा जातिका मानिसहरूलाई राज्यका विभिन्न सरकारी दस्तावेज, नियम, प्रतिवेदन र राष्ट्रिय जनगणनामा ‘कामी’ भनी सम्बोधन गरिँदा अपमानित महसुस भएको जिकिर गरेका थिए । विभिन्न शब्दकोशहरूमा ‘कामी’ शब्दलाई घृणित र तुच्छ अर्थ लाग्ने गरी परिभाषित गरिएको र यसले समाजमा हीनताबोध तथा जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिएकाले नागरिकता लगायतका सरकारी कागजातबाट यो शब्द हटाई ‘विश्वकर्मा’ लेख्न पाउनुपर्ने माग रिटमा गरिएको थियो ।
यो मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयले थर परिवर्तन तथा सच्याउने विषयमा नागरिकता ऐन, २०६३ र नागरिकता नियमावली, २०६३ मा छुट्टै कानुनी र प्रशासनिक कार्यविधि रहेकाले सिधै रिट निवेदनमार्फत यस्तो माग गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । त्यस्तै, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी र प्रश्नावली छपाई भइसकेकाले तत्कालै परिवर्तन गर्न नसकिने जिकिर गरेको थियो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले शब्दकोशमा यी दुवै शब्द पर्यायवाची रहेकाले विभेद नभएको दाबी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको व्याख्या र स्व-पहिचानको कानुनी आधार
सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा उठाइएका प्रश्नहरूलाई गम्भीर कानुनी र संवैधानिक व्याख्याको विषय मानेको छ ।
अदालतले नेपालको संविधानको धारा १६ द्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ को समानताको हक र धारा २४ को छुवाछूत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हकको विस्तृत व्याख्या गर्दै स्व-पहिचानलाई मौलिक हकको अभिन्न अंगका रूपमा स्थापित गरेको छ ।
राज्यले कुनै नागरिक वा समुदायलाई उनीहरूको इच्छाविपरीत ऐतिहासिक रूपमा अपमानजनक मानिँदै आएको नाम वा संज्ञा प्रयोग गर्न बाध्य पार्न नहुने अदालतको ठहर छ ।
सर्वोच्च अदालतले निवेदकको मागबमोजिम विपक्षी सरकारी निकायहरूका नाममा निर्देशनात्मक परमादेश जारी गर्दै फैसलाको बुँदा नम्बर २० मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ – ‘विश्वकर्मा समुदायका जो कोही सदस्यले आफ्नो जातरथर कामीको सट्टामा ‘विश्वकर्मा’ लेखाउन चाहेमा नागरिकता, जनगणना, राष्ट्रिय तथ्याङ्क, सरकारी अभिलेख, प्रकाशन तथा अन्य सम्बन्धित सम्पूर्ण क्षेत्रमा सम्बन्धित व्यक्तिको स्वेच्छाबमोजिम ‘विश्वकर्मा’ लेख्न र लेखाउन पाउने गरी आवश्यक प्रशासनिक तथा नीतिगत व्यवस्था मिलाई, प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुरगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
यसका साथै स्वेच्छाको अधिकारलाई सम्मान गर्दै अदालतले फैसलामा थप लेखेको छ – ‘यो आदेशले ‘कामी’ शब्द लेख्न चाहने व्यक्ति वा समुदायलाई सो लेख्नबाट कुनै किसिमले वञ्चित गर्दैन । प्रत्येक व्यक्तिको स्वेच्छा र स्वपहिचानको अधिकार यथावत सुरक्षित रहनेछ ।’
