काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगर्ने तथा काममा ढिलासुस्ती गर्ने चार निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ।
कार्यालयले साउन २८ गतेको निर्णयअनुसार चार कम्पनीलाई निश्चित अवधिका लागि सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद तथा बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको हो। कारबाही सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। कालोसूचीमा पर्नेमा बाजुराको गोत्री–४ स्थित पूर्ण निर्माण सेवालाई सबैभन्दा लामो तीन वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। कालीबहादुर शाही मुख्य व्यक्ति रहेको उक्त कम्पनीलाई पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिमकोट, हुम्लाको सिफारिसमा कालोसूचीमा राखिएको हो।
यसैगरी, तीन कम्पनीलाई एक–एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। नरैनापुर गाउँपालिका, बाँकेको सिफारिसमा बाँकेको सैयद गाजी फत्ते निर्माण सेवालाई एक वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। उक्त कम्पनीका मुख्य व्यक्ति ताहिर खाँ हुन्। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुरको सिफारिसमा कालीकोटको जीडीएस कन्स्ट्रक्सनलाई पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। सुरेन्द्रबहादुर बम मुख्य व्यक्ति रहेको उक्त कम्पनीमाथि कारबाही गरिएको हो।
त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अनामनगरको सिफारिसमा काठमाडौंको टीम एशिया नेपाल प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। कम्पनीका मुख्य व्यक्ति विक्रम सिंह बुढाथोकी रहेका छन्। कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा रहेको अवधिभर सम्बन्धित कम्पनीसँगै तोकिएका मुख्य व्यक्तिले समेत सार्वजनिक निकायले आह्वान गर्ने कुनै पनि बोलपत्र तथा खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
यससँगै सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा तोकिएको जिम्मेवारी समयमै पूरा नगर्ने तथा काममा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तामाथि निगरानी तथा कारबाहीलाई सरकारले निरन्तरता दिएको देखिएको छ।
