काठमाडौँ — नेपाल र भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा एकअर्काका नागरिकले गरिरहेको जमिनको भोगचलनको नक्सांकन तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सहमति गरेका छन्। सीमासम्बन्धी प्राविधिक काममा लामो समयदेखि देखिँदै आएको यो विषय टुंग्याउन दुवै देशले प्रविधिको प्रयोग गर्ने भएका छन्।
भारतको लखनउमा शुक्रबार सम्पन्न १३औँ सर्वेक्षण अधिकारी समितिको (एसओसी) बैठकले सीमावर्ती क्षेत्रमा भएको जमिनको भोगचलनको वास्तविक अवस्था यकिन गर्न मानवरहित हवाई उपकरण (यूएभी) प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो।‘यूएभी प्रयोग गरेर सीमा क्षेत्रमा भएको जमिनको भोगचलनको नक्सांकन तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ नेपालतर्फबाट वार्ताको नेतृत्व गरेका नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोलले लखनउबाट फोनमा भने।
सीमावर्ती क्षेत्रमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागमा पर्ने जमिनमा खेती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्थालाई ‘सीमा क्षेत्रको जमिनको दोहोरो भोगचलन’ भनिन्छ। नदी क्षेत्रमा स्थिर सीमा सिद्धान्त (फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल) अपनाइएका कारण नेपाल–भारत सीमामा यस्तो अवस्था देखिएको हो।
सुस्ता घटनामा नेपालले भारतसँग जनायो विरोध
दशकौँको अवधिमा सयौँ नदीको धार परिवर्तन हुँदा हजारौँ हेक्टर जमिन सीमाको एकतर्फबाट अर्कोतर्फ परेको छ। एसओसी र संयुक्त फिल्ड सर्वे टोलीले यस्ता परिवर्तनको अभिलेखीकरण गरिरहेका छन्। उनीहरूले तयार गर्ने विवरण दुई देशका सरकारलाई यससम्बन्धी निर्णय गर्न प्राविधिक आधार बन्नेछ। सन् २००७ मा नेपाल र भारतबीच १८२ सेट स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर हुँदा दुवै देशका नागरिकले अर्को देशका नागरिकको स्वामित्वमा रहेको सयौँ हेक्टर जमिनमा खेती गरिरहेको वा बसोबास गरिरहेको पाइएको थियो।
‘सर्वेक्षणका लागि यूएभीले आकाशबाट तस्बिर खिच्नेछन्। त्यसपछि हामी ती तस्बिरको विश्लेषण गरेर सीमा क्षेत्रको जमिनको भोगचलन कति क्षेत्रमा छ भन्ने यकिन गर्न साझा धारणा बनाउनेछौँ,’ डंगोलले भने। उनका अनुसार तीन दिनसम्म चलेको बैठकले सहमति कार्यान्वयनका लागि वार्षिक योजना र बजेट पनि स्वीकृत गरेको छ। मनसुन सकिएलगत्तै आगामी सेप्टेम्बर वा अक्टोबरदेखि दुवै देशले संयुक्त सर्वेक्षण सुरु गर्नेछन्।
सीमा क्षेत्रमा जमिनको दोहोरो भोगचलनको विषय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गत जेठको अन्तिम साता संसद्मा आफूले ‘भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको विभिन्न स्थानको भूमि अतिक्रमण गरेको’ थाहा पाएको बताएपछि चर्चामा आएको थियो। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ कुनै क्षेत्रमाथिको दाबी नभई सीमावर्ती क्षेत्रमा एकअर्काको भूमिको भोगचलन र प्रयोगसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको थियो।
एसओसी दुई देशका नापी विभागका प्रमुखको नेतृत्वमा रहेको सीमा कार्यदल (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप–बीडब्लूजी) अन्तर्गतको समिति हो।
