धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा गोकर्णप्रकाश भट्ट नियुक्त भएका छन्।
सञ्चार, सामाजिक वकालत, नीति अनुसन्धान तथा सार्वजनिक नीतिको क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका भट्टलाई प्रदेशको नीति तथा योजना निर्माणको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो।बैतडीको गुरुखोला, खाल कलौनमा जन्मिएका भट्टले प्रारम्भिक शिक्षा गुरुखोलास्थित मणिलेक विद्यालयबाट कक्षा ७ सम्म अध्ययन गरेका थिए।
त्यसपछि पाटनबाट माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा गरेका उनले भारतको पिथौरागढस्थित जीआईसीबाट आईएससी उत्तीर्ण गरे। सिद्धनाथ क्याम्पसबाट अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्र मुख्य विषय लिएर स्नातक गरेका भट्टले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा प्रेस इन्स्टिच्युटबाट पत्रकारितामा एकवर्षे डिप्लोमा गरेका छन्। भट्टले आफ्नो व्यावसायिक यात्रा सञ्चारकर्मीका रूपमा सुरु गरेका थिए।
महेन्द्रनगरमा रहँदा सामाजिक, राजनीतिक तथा समसामयिक विषयमा नियमित लेखन गरेका उनी पछि काठमाडौं पुगेर पत्रकारिता र नागरिक समाजको क्षेत्रमा सक्रिय भए। विशेषगरी सचेत सञ्चार मञ्चमार्फत सञ्चार वकालत, सार्वजनिक बहस तथा नीतिगत संवादमा सक्रिय रहेका भट्टले सामाजिक न्याय, दलित अधिकार, एचआईभी प्रभावित समुदाय, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका सवाल, प्राकृतिक स्रोत तथा भूमि अधिकारलगायतका विषयमा अभियान, अनुसन्धान, नीति संवाद र वकालत गरेका छन्।
सन् २००९ मा उनी ग्लोबल फन्डअन्तर्गतको कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिज्ममा समन्वयात्मक भूमिकामा आबद्ध भएका थिए। प्रारम्भमा यूएनडीपीमार्फत र पछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित व्यवस्थामार्फत सन् २०१४ सम्म उनले यस क्षेत्रमा काम गरे। सो क्रममा ग्लोबल फन्डका राष्ट्रिय प्रस्ताव तयारी, मूल्याङ्कन तथा समन्वय प्रक्रियामा उनले भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
त्यसैगरी, दक्षिण–पूर्वी एसियाली क्षेत्रीय कन्स्टिच्युएन्सीको सहजीकरण, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बैठक तथा फोरममा सहभागिता र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार तथा नागरिक समाजका संस्थासँग सहकार्य गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित काममा स्वकीय सचिवका रूपमा समेत आबद्ध भएका उनले सार्वजनिक नीति, समन्वय तथा शासनसम्बन्धी अनुभव हासिल गरेका छन्। त्यसपछि विभिन्न संस्थामार्फत नीति अनुसन्धान, सामाजिक विकास, क्षमता विकास, परामर्श तथा सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी काममा निरन्तर सक्रिय रहँदै आएका छन्।
