धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उत्पादन, रोजगारी र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै ४० बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको सरकारी निवासमा सोमबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा एमालेले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई प्राथमिकता दिँदै ‘मेड इन सुदूरपश्चिम’ अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा, महिला, दलित, थारू, पूर्वकमैया तथा मुक्त हलियालाई लक्षित ‘पढ्दै कमाउँदै’ र स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषि गुरुयोजना बनाएर सामूहिक खेती तथा चक्लाबन्दी प्रवद्र्धन गर्ने र दूध, माछा, मासु, अण्डा तथा महमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिइएको छ।
भूमिहीन, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, हलिया तथा आरक्षपीडितका समस्या समाधान, रणनीतिक सडक तथा पुल निर्माण, पश्चिम सेतीलगायत ऊर्जा आयोजना अघि बढाउन संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ।
शिक्षाको गुणस्तर सुधार, ट्रमा सेन्टर स्थापना, महिला हिंसा तथा बालविवाह अन्त्य, दलित अधिकार दशक कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवालाई फेसलेस, क्यासलेस तथा पेपरलेस बनाउने योजना सरकारको छ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजना बैंकमा सूचीकृत योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने र शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने कार्यक्रमसमेत समेटिएको छ।
कार्यक्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल र मुख्यमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
