घर्कियो मुख्यमन्त्री भट्टले दिएको बजेटको भाका, सरकारले पासवर्ड नै पाएन

cp new add
Nisharg hospital

धनगढी । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउनेगरि द्रुत गतिमा काम भइरहेको दाबी गरेका थिए । तर, आज असोज १ गते भइसकेको छ । अथात् मुख्यमन्त्री भट्टले दिएको बजेट ल्याउने भाका घर्किएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको दुई महिना बितिसक्यो । स्वयंम एमालेको समर्थनमा नेकपाका खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री भएको पनि महिना दिन पुगिसक्यो । तर, बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारले कुनै सुरसार गरेको छैन् ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र सार्वभौम सांसदको समेत अपमान हुनेगरि मुख्यमन्त्री भट्टले बजेट बनाउने भन्दै नियुक्त गरेका दुई जना विज्ञ सल्लाहकारहरु नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत बोकेर विभिन्न ठाउँ पुगेर गोप्य खानपिन र छलफलमा सक्रिय छन् ।

 

भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउने दाबी गरेका स्वयंम मुख्यमन्त्री भट्टलाई नै बजेट कहिले आउँछ अत्तोपत्तो छैन भन्दा सायदै फरक नपर्ला । बजेटका लागि भदौ मसान्तको भाका दिदै आएका मुख्यमन्त्री र उनका मन्त्रीहरुले अहिले बोली फेरेका छन् । अब उनीहरु छिट्टै बजेट ल्याउछौँ भन्न थालिसकेका छन् ।

 

तर, त्यो कहिले हो उनीहरुलाई नै थाहा नभएको टिप्पणी भइरहेको छ । कतिसम्म भने मुख्यमन्त्रीले बजेट ल्याउने बाचा गरेको भदौ मसान्त घर्किन केही घण्टा बाँकी छदा सम्म प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको नियन्त्रणमा रहने बजेट सूचना प्रणालीकोे पासवर्ड समेत पाएको छैन् ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सत्यराज जोशीले बजेट कहिले आउँछ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न नसकिने बताएका छन् । उनले संघीय सरकारसँग प्रदेशगत मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली अथात् पि।एल।एम।बी।आइ।एसको पासवर्ड मागिएको तर अहिलेसम्म प्राप्त हुन नसकेको जनाएका छन् ।

बजेट सूचना प्रणालीको पासवर्ड पाएपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले त्यसमा बजेटमा समावेश गरिने योजना समावेश गर्न पाउनेछ । तर, अहिलेसम्म बजेट सूचना प्रणालीकै पासवर्ड प्राप्त गर्न सकेको छैन् ।

 

भदौ मसान्तमै बजेट ल्याउने बाचा पूरा गर्न नसकेको प्रदेश सरकारसँग योजना माग्न भने पहाडी जिल्लाबाट सुकिलामुकिला व्यक्तिहरु धनगढी झरिसकेका छन् । कतिपय तत्कालीन कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारका बेला फेल भएको बजेटमा परिसकेका योजना निरन्तरता दिन दबाब दिइरहेका छन् भने कतिपय नयाँ योजनाको माग गर्दै मन्त्रालय पुगिरहेका छन् ।

 

योजना माग्नेमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश सभा सदस्य मात्रै नभएर विचौलियाको जालो समेत उतिकै सक्रिय बनेको चर्चा व्यापक चलिरहेको छ । यद्यपी शाह नेतृत्वको सरकारको पालामा भन्दा चमत्कारिक बजेट ल्याउने शैली देखाइरहेकोे भट्ट नेतृत्वको सरकारले विचौलियालाई निषेध गर्ने दाबी गर्दै आइरहेको छ ।

Navjeen New Ad
Loading...