सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा (एमाले) का मन्त्रीहरूलाई संसदीय दलले ‘पहिला स्रोत र बजेट सिलिङ, त्यसपछि प्राथमिकता र अनि मात्र आयोजना छनोट’ गर्ने नीति अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट तथा सरकार सञ्चालनका विषयमा बुधबार बसेको बैठकले विभिन्न निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गर्दै मन्त्रीहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले जारी गरेको निर्देशनमा प्रदेश सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरूले पार्टीको नीति, कार्यक्रम र न्यूनतम साझा प्रतिबद्धताअनुसार कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
निर्देशनअनुसार बजेट सिलिङ आउनुअघि नै चालू आर्थिक वर्षको राजस्व तथा खर्चको अवस्था, मन्त्रालयगत खर्चको प्रगति, बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाको दायित्व, अधुरा तथा अलपत्र आयोजनाको अवस्था एवं संघीय अनुदान र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको अध्ययन गर्न भनिएको छ। आगामी बजेटका लागि उपलब्ध वास्तविक वित्तीय स्रोत पहिचान गरी बजेट सिलिङ निर्धारणका लागि साझा धारणा बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ।
संसदीय दलले टुक्रे तथा वितरणमुखी आयोजनालाई निरुत्साहित गर्दै अधुरा र सम्पन्न हुने चरणमा रहेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ। साथै उत्पादन र रोजगारी बढाउने तथा प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ।
त्यसैगरी, पुँजीगत खर्च बढाउने, अनावश्यक चालू खर्च घटाउने र पर्याप्त पूर्वतयारी नभएका ठूला आयोजना बजेटमा समावेश नगर्न भनिएको छ। सबै जिल्लामा न्यायोचित र सूचकमा आधारित बजेट वितरण गर्नुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
सुदूरपश्चिमका ‘गेम चेन्जिङ’ आयोजना पहिचान गर्ने तथा बजेट सिलिङ प्राप्त हुनुअघि नै सम्भावित ‘प्रदेश गौरव’ र रूपान्तरणकारी आयोजनाको प्रारम्भिक सूची तयार गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
यसैगरी, प्रत्येक मन्त्रीले १०० दिने कार्ययोजना तयार गरी संसदीय दलमा समीक्षा गराउनुपर्ने निर्णय भएको छ। प्रत्येक मन्त्रालयले आफूअन्तर्गतका आयोजना तथा चालू बजेटको समीक्षा गरी बजेट सिलिङ प्राप्त हुनुअघि नै प्राथमिकताको सूची तयार गर्नुपर्नेछ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू र संसदीय दलबीच नियमित समन्वय गर्ने तथा महत्त्वपूर्ण नीति, बजेट र कानुनी विषयमा दलसँग आवश्यक परामर्श गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ। सरकारभित्रको समन्वय र पार्टीगत जिम्मेवारीबीच स्पष्ट कार्यविभाजन हुनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ।
संसदीय दलका नेता रावलले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूसँग सामूहिक छलफल गर्दै प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरी परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए। बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री सन्तोष शर्मा थापा, आर्थिक मामिलामन्त्री चक्र मल्ल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दमन भण्डारी र आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री जानकी बम ऐर सहभागी थिए। बैठकमा पूर्वमन्त्री वीरबहादुर थापाको समेत उपस्थिति थियो।
