काठमाडौं । गर्भवतीको ज्यानमा खतरा पुग्ने अवस्था भए जतिसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले असोज ५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
हालको कानुनमा चिकित्सकको राय र गर्भवतीको मञ्जुरीमा यस्ता अवस्थामा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था छ। प्रस्तावित संशोधनमा ‘२८ हप्तासम्मको’ भन्ने शब्द हटाएर ‘जतिसुकै अवधिको’ राख्न खोजिएको छ।
त्यस्तै, १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकाको हकमा जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट गर्भ रहेमा तथा भ्रूणमा गम्भीर खराबी देखिएमा पनि जतिसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा आर्थिक अवस्था देखाएर गर्भाधान वा प्रसूति सेवा अस्वीकार गर्न नपाइने, गर्भावस्था तथा सुत्केरी अवस्थामा हिंसा गर्न नहुने र महिला कर्मचारीलाई ६ महिनाको तलबसहित सुत्केरी बिदा दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। पुरुष कर्मचारीलाई पत्नी सुत्केरी हुँदा ४२ दिन तलबसहित प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव छ।
