काठमाडौं । संसद्मा दर्ता गरिएको ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३’ को विधेयकले निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
विधेयकको दफा ८८ अनुसार कर्मचारीहरूले सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यममा कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेताको पक्ष–विपक्षमा टिकाटिप्पणी गर्न पाउने छैनन् । साथै, सामाजिक सद्भाव खलबलिने, हिंसा भड्किने अभिव्यक्ति दिन र आफ्नो व्यक्तिगत आइडी वा पेजबाट सरकारी कामकाजको प्रचारप्रसार गर्नसमेत पूर्ण रूपमा रोक लगाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
उक्त दफामा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने खालका कुनै पनि अभिव्यक्ति दिन पनि रोक लगाइएको छ । प्रस्तावित विधेयकको उक्त दफामा भनिएको छ– निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष या विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न वा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि गरेका कामको आफ्नो व्यक्तिगत पेज वा आइडीबाट प्रचारप्रसार गर्न वा सोसम्बन्धी कुनै कुरा व्यक्त गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
