सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आन्दोलनरत करार सेवाका कर्मचारीलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ ।
‘कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता’ कटौतीको विरोधमा आन्दोलनरत चिकित्सकहरूलाई तत्काल आन्दोलन स्थगित गर्न मन्त्रालयले भनेको छ । मंगलबार मन्त्रालयले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुने गरी आन्दोलनमा संलग्न नहुन चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको प्रशासन शाखाले जारी गरेको पत्रमा स्वीकृत सम्झौता र कबुलियतनामा विपरीत आन्दोलनमा संलग्न भई कार्यक्षेत्रमा अनुपस्थित रहने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको नियमानुसार तत्काल गयल कट्टी गरिने बताएको छ ।
पत्रमा आन्दोलनमा स्थायी चिकित्सक तथा कर्मचारीको संलग्नता पाइएमा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० बमोजिम विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ । मन्त्रालयले आन्दोलनका कारण नागरिकको जीवन रक्षासँग जोडिएको अत्यावश्यक तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको जनाएको छ । आन्दोलनरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले भने आफूहरूले अघिल्ला आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर पाउँदै आएको ‘कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता’ चालु आर्थिक वर्षदेखि कटौती गरिएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताउँदै आएका छन् ।
बजेट अभाव देखाउँदै प्रदेश सरकारले सुविधा कटौती गरेपछि छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू केही दिनयता आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले सम्बन्धित कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै विभागीय मन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुखको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्रालयले वार्ताबाट समाधान खोज्न भनेको छ। १४ असोजमा सामाजिक विकासमन्त्री जीतबहादुर मल्ललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि चिकित्सकहरूले आन्दोलनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।
कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन गठित संघर्ष समितिका संयोजक डा. विशाल कार्कीले सामाजिक विकास मन्त्रालयको धम्कीपूर्णले पत्रले आफ्नो आन्दोलनको कार्यक्रम नरोकिने बताए ।“सामाजिक विकास मन्त्रालयको पत्रले हामीलाई उल्टो धम्की दिएको छ,”डा.कार्कीले भने,“हामी अहिले छलफल गरिरहेका छौँ त्यसपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छौँ ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयकी सचिव रोषनीकुमारी श्रेष्ठले विगतमा यो भत्ता प्रदेश सरकारको नभई संघीय सरकारबाट प्राप्त रकमबाट व्यवस्थापन गरिएको बताइन् । यो आर्थिक बर्षदेखि संघीय सरकारले उक्त बजेट कटौती गरेसँगै कर्णालीमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रोत्साहन भत्ता रोकिएको उनको भनाइ छ ।
