काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले अल्पसंख्यक समुदायका माग तथा मुद्दा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।
लैङ्गिक पहिचान, स्वास्थ्य र मानव अधिकारलगायत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील नील हिरा समाज (ब्लु डायमन्ड सोसाइटी) को २५औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै मन्त्री बादीले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान र अधिकारलाई सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले उनीहरूका मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन योजनाबद्ध काम गरिरहेको बताइन् । कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुँयालले कानुनी रूपमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
न्यायाधीश फुँयालले यस समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था निर्माणका लागि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको ध्यानाकर्षण गराइएको पनि उल्लेख गरे । नेता गणेश साहले पहिलो संविधानसभामा आफूले यस समुदायका अधिकारका विषय संसद्मा उठाएको अनुभव सुनाए । उनले समुदायका व्यक्तिहरू पनि नेतृत्व र प्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा अघि बढिरहेको बताए ।
नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले संस्थाले २५ वर्षको यात्रामा भोगेका अनुभव र चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्दै आगामी २५ वर्षका लागि स्पष्ट योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।
उनले समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतदेखि संसद्सम्म पुग्दा भोग्नुपरेका समस्या सुनाउँदै कानुनी उपलब्धिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् ।
